२ नम्बर प्रदेश विरुद्ध खनियो महासंघ
प्रदेश नं. २ को सरकारले प्रदेशसभामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी विधेयक ल्याएको प्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
समाचार लेखेकै आधारमा ५० लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवाना गर्नेगरी विधेयक ल्याउनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध हुने उसको ठहर छ ।
महासंघले नेपालको संविधानमा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख भएको सन्दर्भमा समाचार लेखेकै कारण चर्को आर्थिक दण्डको व्यवस्थासहितको विधेयक ल्याउनु पत्रकारको निर्वाध ढंगबाट सञ्चारकर्म गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थामाथिको प्रहार भएको उल्लेख गरेको छ ।
महासंघका महासचिव रमेश विष्टले विज्ञप्ति निकाली संघीय संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान राखिएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको स्मरण गराउँदै यही बेला प्रदेश २ सरकारले पनि प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानसहितको विधेयक दर्ता गराएकोमा आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘पत्रकारको संवैधानिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविपरीतको उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिन र प्रेस स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।’
महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी मिडिया काउन्सिल विधेयकका विरुद्ध पहिलो चरणको आन्दोलन सम्पन्न भएको जनाएको छ ।