काठमाडौं : लुम्बिनीमा सञ्चालनका लागि ल्याइएका पाँचवटा इलेक्ट्रिकल बस १५ दिनभित्र सञ्चालनमा नल्याए एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले आफ्नो लगानी फिर्ता लैजाने भएको छ ।

बैङ्कले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र पठाइ सो व्यहोरा जानकारी गराएको हो । मन्त्रालयका अनुसार वैशाख १६ गतेसम्म ति बस सञ्चालन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा टुङ्गो लगाउनुपर्ने छ ।

एडीबीको आर्थिक सहयोगमा ल्याइएका बस खरिद सम्झौताभन्दा फरक पाइएपछि मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको छ । बस दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार आयोजनाले चाइनाको बी वाईडी सप्लायर्स कम्पनीसँग खरिद गरेको थियो । मन्त्रालयले महिनौँदेखि सुरु गरेको छानबिन अहिलेसम्म सकिएको छैन ।

पत्र पठाइ सकेपछि बैङ्क र मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ । गतसाता बैङ्कका प्रतिनिधि मन्त्रालयलमा छलफलका लागि आएका थिए तर मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा प्रधानमन्त्रीसँग कम्बोडिया भ्रमणमा गएकाले निर्णय हुन भने सकेन । मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले भने, 'छलफलका लागि एडीबीका प्रतिनिधि आउनुभएको थियो तर हामीले १५ दिनपछि जे निर्णय गर्नुपर्छ गरौँला भनेका छौँ ।'

प्रवक्ता धनश्याम उपाध्यायले भने ‘पाँचवटा विद्युतीय बस खरिद सम्झौताभन्दा फरक भएको हाम्रा टेक्निसियनले बताएपछि हामी छानबिन गरिरहेका छौँ ।' सम्झौता भएअनुसारकै बस ल्याउने वा के गर्ने भन्ने कुरा अध्ययनपछि थाहा हुने उनले बताए । २०७५ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारभित्रै ति पाँचवटा बसको उद्घाटन गरेका थिए ।

सरकारले सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पु¥याउने लक्ष्यसहित सरकारले तीन सय विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको पाँच महिना भयो तर काम अझै सुरु भएको छैन । गत पुसमा विद्युतीय बस खरिदका बारेमा यातायात व्यवस्था विभागले अध्ययन गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर तीन सय बस खरिदका लागि इस्फेसिपिकसन तयार गरेको छ तर खरिदका लागि बजेट विनियोजन नभएको मन्त्रलायले जानकारी दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटा भन्छन्, 'सामान्य बुझ्ने काम भएको छ बजेट विनियोजना भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ । आर्थिक वर्ष २०६७/७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने नीति उल्लेख छ।' यो खबर आजको गोरखापत्रबाट लिइएको हो।

बिजुली बस