काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र भएर खोलिएको ताम्रगंगा–तिलगंगा सडक बन्द गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्णयमा जनप्रतिनिधिहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

 

सो सडक प्रयोग गर्ने गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी–मनोहरा, शंकरापुरलगायतका जनप्रतिनिधिले विगतमा भएको सहमति बमोजिम वैकल्पिक बाटो नखोली एकातर्फ रुपमा कोषले सडक बन्द गर्न लागेको भन्दै विरोध गरेका छन् । 

 

सञ्चालनमा रहेको सडक छलफल नै नगरी बन्द गरिएपछि जनता आन्दोलित भएको कागेश्वरी–मनोहरी नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापाले बताए । उनले भने, ‘स्थानीयको भनाइअनुसार ६३ सालमा वैकल्पिक बाटो खोलेर सो बाटो बन्द गर्ने लिखित सहमति कोषले गरेको थियो ।  सहमतिमा सो क्षेत्रका हालका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैधसमेतले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।’ 

 

मेयर थापाले ७३ सालको अन्तिमतिर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने अनि तीन वर्षपछि कार्यान्वयन गर्न खोज्नुमा कोषको पनि केही स्वार्थ लुकेको संकेत गरे । 

 

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भने सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र युनेस्कोले सडक बन्द नगरे विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउन दिएको चेतावनीपछि यस्तो निर्णय लिएको दावी गरेको छ । 

 

कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले भने, ‘विगतमा विकल्प खोज्ने सहमति भएको मलाई थाहा छैन । हामीले त अदालतको आदेश, प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि बाटो बन्द गरेका हौं । त्यो सडकको विकल्प कोषले दिन सक्दैन । कोषले पशुपति क्षेत्रको विकास, संरक्षण र संवद्र्धनमा काम गर्छ ।’

 

सदस्य सचिव ढकालले केही दिन अघि सडक बन्द गर्न पर्खाल लगाउने उद्देश्यले खनिएको खाल्डो भोलिपल्ट पुरिएको पाइएपछि फेरि खनेर काम सूचारु गरिएको जानकारी दिए । 

 

त्यसयता सडक बन्द गर्ने कुरामा कुनै विवाद उत्पन्न नभएको उनले बताए । 

 

सो सडक बन्द गर्नु पर्ने माग सम्पदाप्रेमीहरुको पनि थियो ।