सरकारी जागिर समावेशी बनाउन सांसदहरुको आग्रह
सरकारी जागिर समावेशी बनाउन सांसदहरुको आग्रह
समानुपातिक र समावेशीको आधारमा निजामती सेवामा कर्मचारीको भर्ना हुनुपर्ने आवाज सांसदहरुले उठाएका छन् ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरुले निजामती सेवालाई संविधानले दिएको अधिकार भन्दा तलमाथि गर्न नहुने सुझाव दिए ।
उनीहरुले आदिवासी जनजाती, पिछडावर्ग र आर्थिक रुपवाट पछि परेका समुदाय र क्षेत्रलाई लोकसेवामा प्रवेश गराउन समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पछि पारिएका समूदायलाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउन प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले निजामती सेवामा सवैको स्वामित्व रहने गरी व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने तर्फ मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताउनुभयो ।