काठमाडौं : बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गासम्बन्धी काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको विवादास्पद फैसला नसच्चिए सरकारी स्वमित्वमा भएका ६ वटा राणाकालीन दरबार व्यक्तिका नाममा जाने जोखिम बढेको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले २०७५ वैशाख १९ मा गरेको फैसला नसच्चिए २०२१ सालमा अधिग्रहण गरिएका ललितानिवास (बालुवाटार)सहित लक्ष्मीनिवास (महाराजगन्ज), महावीर भवन (नक्साल), सीता भवन ( बालमन्दिर), करियागाउँ (बबरमहल) र हरिहरभाव (पुल्चोक) को करिब १२ सय ९८ रोपनी सरकारी जग्गा गुम्न सक्ने देखिएको छ।

लग्मी निवास सेनाले भागचलन गर्दै आएको छ। त्यस्तै ललितानिवासको केही भाग प्रधानमन्त्रीको सकारी निवास छ भने महावीर भवनमा प्रहरी मुख्यालय, सीता भवनमा बालमन्दिर (स्कुल), बबरमहलमा सरकारी कार्यालयहरु र हरिहरभवनमा मन्त्तीक्वाटरसहितका सरकारी कार्यलय छन्। यो खबर आजको नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो।

ललितानिवास बालुवाटार