गीत, कविता र साहित्यमा अब्बल फेवातालको अवस्था व्यवहारमा ठीक उल्टो छ । सरकारी जग्गा मासेर खाने होडको शिकार फेवाताल पर्दै आएको छ । फेवातालको पानी भएको सतहको सयौं रोपनी जग्गा व्यक्तिमा नाममा दर्ता भइसकेको छ । २०५९ साल जेष्ठ ३ गते फेवाताल संरक्षण उच्चस्तरीय आयोग, फेवाताल अतिक्रमण जग्गा छानबिन समितिका संयोजक  विश्वप्रकाश लामिछानेले तात्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । सरकारले भूमिसुधार मन्त्रालयको नापी टोली नै आएर फेवाताल लगायत पोखराका ९ वटै तालको सिमांकनसमेत गरेको थियो ।

अहिले सोही  लामिछाने आयोगको आधारमा टेकेर सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकालाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । जसअनुसार पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डमा बनाइएका संरचना भत्काउन स्थानीयलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिँदै  विहिबार सूचना समेत जारीे गरेकोे छ ।

तालको किनारमा ६५ मिटर जमिन छाड्नुपर्ने सरकारी मापडण्ड रहेपनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरु उदासिन बन्दै आएका थिए । फेवातालको संरक्षण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पोखरा महानगरपालिकालाई फेवातालको जलाधार संरक्षणको काम थाल्न आदेश दिएको छ ।  

मापदण्डभित्रका संरचना हटाउने विषयमा स्थानीयलाई  पनि मानसिक रुपमा व्यवस्थापन जरुरी छ । २०१८ साल तिर २० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा पानीको भाग फैलिएकोे फेवाताल अहिले ९ हजार ९ सय ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा सिमित हुन पुगेको छ ।  प्राकृतिक रुपबाट तालका आसपासका खोला नालाहरुले बगाएर बार्षिक  १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन  सिल्ट तालमा जम्मा हुन जाँदा तालको पिंध र मुहान भाग पुरिँदै गइरहेको छ । यसरी पुरिएको भाग मानवीय अतिक्रमणबाट खेतका रुपमा परिणत हुन पुगिरहेका छन् ।

यसरी ६५ मिटर मापदण्डमा  जयन्ती ट्रसअन्तर्गत फिस्टेल लज ,नेपाल ट्रस अन्तर्गत रहेका हेमागृह, रत्नमन्दिर जस्ता ठाउँ अहिले ऐतिहासिक सम्पदाका रुपमा  विकास भइसकेका हुँदा ती क्षेत्रमा सामान्य जिर्णोद्धार बाहेक अन्य भौतिक संरचना बनाउन नपाउने निर्णय भएको भएपनि  तालको ६५ मिटर र संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने होटल केसी , होटल वाटर फन्ट लगायत  दर्जर्नौ व्यवसायी संस्थाका अनगिन्ती पर्खाल र भौतिक संरचनाहरु जस्ले सिधै फेवाताललाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

त्यति मात्र होइन, बर्षौदेखि ताल अतिक्रमण गरेर खेती गरी धान थन्क्याइरहेका छन  तर सरकारी निकायको   प्रक्रियाको  घुमाउरो शैलीमा अहिले आएको अदालतको फैसला साँच्चै कार्यान्वयन हुन्छ त ?  यस किसिमका अतिक्रमण तुरुन्त रोकिनु पर्दछ । 

फेवाताल दलालको छायाँ