द्रुतमार्गको डिपीआर छिट्टै सक्न संसदीय समितिको निर्देशन
बाराको निजगढसँग जोड्ने दु्रतमार्गको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) छिटो स्वीकृत गर्न राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले तराई–मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाका बारेमा छलफल गर्दै डिपिआर छिटो स्वीकृत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । कोरियन कम्पनी ससाङ इन्जिनियरिङ कन्ट्रक्सनले तयार पारेको डिपिआर नेपाली सेनामार्फत स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुगे पनि स्वीकृत हुन भने हुन सकेको छैन ।
डिपिआर स्वीकृत नहुँदा निर्माण कार्य नै ढिलो हुने समितिको ठहर छ । बैठकमा नेपाली सेनाका इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँणले डिपिआर तयार नभए पनि काम भइरहेको र आवश्यक पूर्वाधारका आधारमा अघि बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले २०७९ साल असोज महिना भित्र सो आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्नका लागी पुल निर्माण, रुख कटानलगायत काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
२२ मिटर चौडा हुने द्रुतमार्गले ७६ किमीको दुरीमा राजधानीलाई जोड्न सक्छ । जुन अहिलेको चालु सडकभन्दा १५९ किमी कम छ भने समय पनि झन्डै सात घण्टा कम लाग्ने छ । यसअघि सन् २००८ मा एसियाली विकास बैंकले तयार पारेको डिपिआरमा १० हजार ५५ मिलियन डलर लाग्ने उल्लेख थियो ।
यसबीचको अवधिमा फाष्ट ट्रयाकको लागत झण्डै दोब्बरले बढेको नेपाली सेनाको सडक निर्माण कार्यदलले जनाएको छ ।