काठमाडौं । विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत हुन नसक्दा काठमाडौँ–तराईरमधेस द्रुतमार्गको निर्माणले गति लिन सकेको छैन । डीपीआरको अभावमा द्रुत मार्गमा पर्ने पुल र टनेल निर्माणका लागि निर्माण कम्पनी छनोट भइसके पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन भने बजेटसमेत खर्च हुने सकेको छैन ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले द्रुतमार्गको कुल ७२.६ किलोमिटरमध्ये पुल र टनेल बाहेकको ५४ किलोमिटरमा काम भइरहेको जानकारी दिँदै स्वीकृत डीपीआरको अभावमा पुल र टनेलको काम भने अगाडि बढ्न नसकेको बताए । पुल र टनेल निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको करिब नौ अर्ब रुपैयाँ नेपाली सेनाले अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता समेत गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

पुल र टनेल निर्माणका लागि छ वटा कम्पनी छनोट पनि भइसकेका छन् । छनोट भएकामध्ये पाँचवटा चिनियाँ र एउटा टर्किस कम्पनी रहेका छन् । डीपीआर तयार नै नभएको भने होइन । डीपीआर स्वीकृतिको क्रममा रहेको छ । कोरियाली कम्पनीले तयार गरेको डीपीआर स्वीकृति लागि रक्षा मन्त्रालयमा पेस गरिएको दुई महिनाभन्दा बढी भएको छ ।

द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले चैत ५ गते द्रुत मार्गको डीपीआर रक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । सुसुङ इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, दक्षिण कोरियाले डीपीआर निर्माण गरी गएको माघ २० गते नेपाली सेनालाई बुझाएको हो । डीपीआर बुझेको करिब दुई महिनापछि सेनाले अन्तिम स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमा पेस प्रवक्ता पाण्डेले स्पष्ट पारे ।

कोरियाली सुसुङ इन्जिनियरिङ कम्पनीले निर्माण गरेको डीपीआर अनुसार सो द्रुतमार्गको ५४ किलोमिटर सडक बनाउनुपर्ने हुन्छ भने बाँकी दुरी पुल र टनेलको हुनेछ ।

“द्रुत मार्गको डीपीआर अहिले नीतिगत प्रक्रियामा रहेको छ, अहिले पुल र टनेल बाहेकका ठाउँमा काम भइरहेका छन्, डीपीआर स्वीकृत भएर आइसकेपछि पुल र टनेलको काम अगाडि बढाइने छ' प्रवक्ता पाण्डेले थपे, 'दु्रतमार्गमा जम्मा ८७ वटा पुल बनाउनुपर्ने हुन्छ, यसमध्ये १६ वटा विशेष प्रकृतिका रहेका छन् जसको निर्माण विदेशी प्रविधि र प्राविधिकबाट मात्र सम्भव हुने देखिएको छ ।' ८७ वटा पुलको कुल लम्बाई १०.५९६ किलोमिटर र तीनवटा टनेलको कुल लम्बाई ६.४१५ किलोमिटर रहेको छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।

फास्ट ट्रयाक