काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालिका नाममा अजेयराज सुमार्गीको खातामा रहेको रकमको वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सुमार्गीको सो खाता रोक्का राख्ने नेपाल राष्ट्रबैंकको निर्णयलाई नै निरन्तरता दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले उद्योगका तर्फबाट परेको निवेदन खारेज गर्दै ६ महिनाभित्र सो रकमबारे छानबिन गर्न मंगलबार परमादेशसमेत जारी गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले सुमार्गीको इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको रकममाथि शंका गर्दै खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयविरुद्ध मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगका तर्फबाट लोकबहादुर अधिकारीले पुस ३ मा राष्ट्र बैंकविरुद्ध अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। ‘बैंक खातामा रहेको रकम कानुनबमोजिम रोक्का रहेकाले फुकुवा गर्नुपर्ने नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने,’ परमादेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले सुमार्गीको नाममा रहेको बैंक खातामा आएको रकमको स्रोत खोजी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण भएरनभएको यकिन गर्न भनेको छ। ‘उक्त बैंकमा रहेको निवेदकको नामको खातामा रकम के–कुन स्रोतबाट आएको हो, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन उल्लंघन गरी आएको होरहोइन, सम्बन्धित निकायबाट कारबाही गर्नुपर्ने होरहोइन, यकिन निर्णय गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको छ,

‘निवेदकको नाममा विदेशमा रहेको खाताबाट रकम आएको भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्रबाट देखिँदा रकमको वैधताका विषयमा जाँचबुझ गरी ६ महिनाभित्र यकिन गर्नू।’ अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कारबाहीको प्रगति विवरण प्रत्येक महिना फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो।

आजय सुमार्गी