काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमा मुख्य सचिव र सचिवको नियुक्ती करारबाट पनि गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा समितिका अधिकांश सदस्यले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले सचिव र मुख्य सचिवको नियुक्ति मन्त्रीले गर्ने व्यवस्था नभई करारमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। उनले प्रदेशका सचिवलाई २\३ लाख तलब सुविधा दिएर कामप्रति आकर्षित गर्नुपर्ने तर्क गरे। समिति सदस्य झपटबहादुर रावलले मुख्य सचिवले कसैलाई नटेर्ने, प्रभावकारी काम नगर्ने जस्ता विकृति रोक्न नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

उनले आन्तरिक प्रतिस्पर्धासँगै बाहिरबाट सचिव र सहसचिव नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए। सोही समितिका सदस्य पम्फा भुसाल र दिव्यमणि राजभण्डारीले पनि निश्चित योग्यता र अनुभव भएकाहरुलाई करारमा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विधेयकले निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासको सम्पूर्ण ढोका खोल्ने दाबी गरे। यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट लिइएको हो।

मासिक तलब प्रदेश सचिव