काठमाडौं । भारतीय दूतावासले आफ्नो तजबिजमा तल्लो तहलाई वितरण गर्ने ५ करोडसम्मका खुद्रे परियोजना, जसलाई शेरबहादुर देउवाले कात्तिकमै सहमति दिए तापनि फागुनदेखि सत्तारुण नेकपा सरकारले अनेकौं  चरणको आग्रहका वावजुद बाटो खोलिदिएको छैन । 

 

तीन करोडको दरले सूर्यबहादुरको पालादेखि शुरु भई बाबुराम भट्टराईले सीमा बढाएर ५ करोड पुर्‍याइदिएको यसखाले सहयोगलाई संघीयताको नयाँ प्रयोग तलैसम्म शुरु भइसकेको नाममा ओली सरकारले निरन्तरता दिन चाहेको छैन । पाँच पाँच वर्षमा नवीरकण हुँदै जाने यसखाले सम्झौताको म्याद सकिएको दुई वर्ष भइसकेको छ । 

 

कस्तोसम्म भने, एक दिन साँभ  ७ बजे प्रधानमन्त्री भेट्न पुगेका भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरी साढे सात बजेसम्म पर्खाइए  र प्रधानमन्त्रीको एक तलामाथि रहेको शयनकक्षमा पुगेर चपाती खाने अनि तुरुन्तै आफ्नी पत्नी नम्रितालाई पनि लैनचौरबाट बोलाएर सँगै डिनर  लिनेसम्मको अवसर पाए । 

 

व्यक्तिगत तवरमा अत्यन्त राम्रो तर दुई देशबीच अफिसियल हिसाबमा यसखाले तिक्तताको अवस्था भारतमा हालै कम्युनिष्टहरुको करिव करिव कत्लेआमजस्तो चुनावी परिणामपछि कसरी अघि बढ्न सक्छ ? 

जनआस्था साप्ताहिकबाट