काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि माग गरिएकोे विज्ञापनमा तीनदेखि ४ लाख युवा सहभागी हुने अनुमान गरेको छ । आयोगको ६९ वर्ष लामो इतिहासमा एकै पटक नौ हजार १६१ पदका लागि विज्ञापन भएको यो पहिलो पटक हो । ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ५१५ स्थानीय तहबाट जनशक्ति माग भई आए अनुसार सो विज्ञापन गरिएको हो । 

 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जम्मा ५१५ स्थानीय तहको कुल १३ हजार ६४५ पदको लागि अनुरोध भएको भए पनि कानुनबमोजिम प्रतिशत निर्धारण गरी बढुवाका लागि जम्मा चार हजार ४८४ पद छुट्याइएको छ । आयोगमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले लाखौँ युवा लोकसेवा आयोगको परीक्षाको तयारी गरेर बसेका र एकै पटक धेरै सङ्ख्यामा विज्ञापन भएकाले तीनदेखि चार लाख युवा परीक्षामा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

 

स्थानीय तहकै लागि भनेर पहिलो पटक विज्ञापन गरिएकाले पनि सबैको चासो बढेको छ भन्दै उनले बढुवाको निमित्त छुट्याइएका पद कानुनबमोजिम पदपूर्ति हुने जानकारी दिए । धेरै सङ्ख्यामा विज्ञापन माग गर्दा पनि समावेशीतर्फको सङ्ख्या न्यून हुनुको कारण के हो भनी राखिएको जिज्ञासामा अध्यक्ष मैनालीले संविधानले हरेक स्थानीय तहलाई छुट्टै सरकारको मान्यता दिएकाले त्यहाँबाट जति पदमा माग भयो त्यही अनुसार प्रतिशत छुट्टाइएको बताए । 

 

अधिकांश पदमा एउटा वा दुईवटा सङ्ख्यामा विज्ञापन माग हुँदा प्रतिशत निर्धारण हुन नसकेको हो । उदाहरणका लागि एउटा स्थानीय तहले १० वटा पदमा १० जनाको दरबन्दीमा विज्ञापन माग गरेको रहेछ भने ती सबै पदमा समावेशीको प्रतिशत छुट्टिँदैन । आयोगले त्यस्तो पदमा पदपूर्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्तिका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा सिफारिस गर्नेछ र त्यस्तो कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नियुक्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएपछि भने सम्बन्धित प्रदेशको लोकसेवा आयोगले नै पदपूर्ति गर्ने छ । 

 

आयोगबाट लिइने अरू परीक्षामा जस्तै उम्मेदवारको सहजताका लागि अनलाइनबाटै दरखास्त दस्तुर बुझाउने तथा फाराम भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी अध्यक्ष मैनालीले दिए । आयोगको कार्यालय रहेका १४ स्थान र जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापनको लहान र वीरगञ्ज तथा सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापनको डोल्पा र हुम्ला जिल्ला सदरमुकाममा समेत परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।

लोक सेवा आयोग सामान्य प्रशासन मन्त्रालय