काठमाडौं । सरकारले बालुवाटारमा व्यक्तिका नाममा गएको ११७ रोपनी सरकारी जग्गा फर्काउने भएको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको सिफारिसमा सरकारले ललिता निवासको ११७ रोपनी सरकारकै बनाउने प्रक्रिया थालेको हो ।  भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीले मन्त्रिपरिषद्कोनिर्देशनअनुसार बालुवाटारको अतिक्रमित जग्गा पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउने गृहकार्य थालिएको जनाए । उनका अनुसार सरकारका नाममा ल्याउन अतिक्रमित जग्गा कुन–कुन कित्ता हो र कस–कसका नाममा छ भन्ने पहिचान गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
 

‘अतिक्रमित जग्गामध्ये ४ सय ३ वटा कित्ता पहिचान भइसकेको छ । जग्गा पहिचान गर्ने काम झन्डै ९८ प्रतिशत सकिएको र बाँकी पहिचान भइसकेपछि सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताए । त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन आएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिक्रमित सबै सरकारी जग्गा रोक्का राखी जफत गर्ने प्रक्रिया थाल्न भूमि व्यवस्था मन्क्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सचिव मैनालीका अनुसार सरकारीबाट व्यत्तिका नाममा गएको हो भनेर पहिचान भएका सबै किक्ता किनबेच र बैंकमा जमानत राख्न रोक्का गरिएको छ । अतित्रमित अधिकांश कित्ताहरू बैंकमा जमानत राखेको पाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।

 

व्यत्तिका नाममा गएको सबै जग्गा पहिचान भइसकेपछि कित्ता नम्बर र जग्गाधनी खुलाई मन्त्रिपरिषद्ले सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्नेछ । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा परेको भेटिएमा तत्काल सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउन सक्ने र क्षतिपूर्ति पनि दिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।

बालुवाटार बालुवाटार जग्गा प्रकरण