काठमाडौं ।  पीएचडी कार्यक्रम प्राज्ञिक दलालको चगुंलमा फसेको छ । अनुमतिबिना नै विदेशी विश्वविद्यालयका पीएचडी कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन भइरहेको छ ।  उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ मा विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन लिई नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता शैक्षिक संस्थाले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र त्यसको नवीकरण प्रयोजन तथा शैक्षिक गुणस्तर नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । तर, विदेशी विश्वविद्यालयका पीएचडी कार्यक्रम अनुमतिबिना नै नेपालमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

नेपाली जालोे
सन् २०१३ देखि अहिलेसम्म नक्कली विद्यावारिधि वितरणमा मुछिएका सीएमजे युनिभर्सिटीमा सोही वर्ष अप्रिलमा १६ जना नेपालीले १५ पीएचडी र एउटा एमफिल शैक्षिक कार्यक्रमका लागि विश्वविद्यालयलाई रकम बुझाएको छ । यसरी रकम बुझाउनेहरूमा नेतादेखि न्यायाधीशसम्म रहेका छन् । सन् २०१३ देखि अहिलेसम्म नक्कली विद्यावारिधि वितरणमा मुछिएका सीएमजे युनिभर्सिटीमा सोही वर्ष अप्रिलमा १६ जना नेपालीले १५ पीएचडी र एउटा एमफिल शैक्षिक कार्यक्रमका लागि विश्वविद्यालयलाई रकम बुझाएको छ । यसरी रकम बुझाउनेहरूमा नेतादेखि न्यायाधीशसम्म रहेका छन् । शोभाकर पराजुली, शैलेन्द्र गिरी, द्रोणाचार्य घिमिरे, किरण गौतम, शुभद्रादेवी विष्ट, प्रेमबहादुर कार्की, लालवीहारी यादवले पीएचडी कार्यक्रमका लागि रकम बुझाएका छन् । यस्तै, रकम बुझाउनेमा रामानन्द पण्डित, राजेन्द्रकुमार दाहाल, अशोक त्रिपाठी, रत्नबहादुर वाग्चन्द, दीपकबहादुर बुढा, गोकर्णप्रसाद सिटौला, नागेन्द्रप्रसाद यादव, अमृतप्रसाद उपाध्याय, मणि मल्लले पनि रहेका छन् ।

 

काठमाडौं महानगरपालिका महादेवस्थानमा सिटी एजुकेसन फाउन्डेसन बोर्ड राखिएको भवन छ । यही भवनमा सँगै सिटी इंग्लिस स्कुल पनि सञ्चालन भइरहेको छ । संस्थाको स्थापना २०५२ सालमा भएको हो । यही सिटी एजुकेसन फाउन्डेसनले अप्रिल २०१३ मा एसबीआई बैंकमार्फत उनीहरूले शैक्षिक कार्यक्रमका लागि प्रतिव्यक्ति १७ हजार ५६३ रुपैयाँ बुझाएको विवरण राजधानी दैनिकलाई प्राप्त भएको छ ।

 

भारतको मेघालय राज्यबाहिर भारतकै अन्य प्रान्तमा अफ क्याम्पस तथा अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति नपाएको सीएमजेले नेपालको सिटी एजुकेसन फाउन्डेसनमार्फत १६ जना नेपालीले विश्वविद्यालयलाई रकम बुझाएको देखिन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार सीएमजे युनिभर्सिटीलाई मेघालय राज्यभन्दा बाहिर कुनै पनि अध्ययन अध्यापनका लागि अनुमति दिने अधिकार रहेको छैन । भारतको यूजीसी र प्रान्तीय (स्टेट) सरकारको अनुमतिबिना सीएमजी विश्वविद्यालयले मेघालय राज्यबाहिर अफ क्याम्पस र अध्ययन केन्द्रहरू स्थापना गरी सञ्चालन गरिरहेको उजुरी भारतस्थित यूजीसीमा परेको थियो । तीमध्ये धेरै उजुरीहरू अनुमतिबिना नै विद्यावारिधिको अध्यापन सम्बन्धमा थिए । सन् २०१३ मा परेको उजुरीमा पुरानो मितिमा विद्यार्थी भर्ना दर्ता गरिएको, प्रवेश परीक्षा नगराएरै भर्ना लिइएको र एमफिल, पीएचडीका लागि यूजीसीले तोकेको मापदण्ड पालना नगरेको उल्लेख छ । यसबारे विस्तृत खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

पीएचडी कार्यक्रम प्राज्ञिक दलाल