नेपाली कांग्रेसका पूर्व प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले नेपाल आजसंगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जीले पदकका नाममा राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा ल्याए । यो पदकमा मात्रै करोडौ रकम खर्च भएको छ । बरु दुरदराजको कुनै विद्यालयमा खर्च गरेको भए कम्तिमा त्यहाँका बालबालिकाले पढ्न त पाउँथे । ’

सत्तारुढ दलकै सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि पदक बितरणको धज्जी उडाउँदै बिहेमा लगाउने कि जन्त जाने लगाउने भनी प्रश्न गरेकी थिइन् । 
जेठ १६ गते राष्ट्रपतिको हातबाट पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको संविधानसभा पदकबारे अहिले पनि बहस जारी छ । अहिले आएर थुप्रैले पदक वितरणका नाममा करोडौं रकम अनियमितता भएको आशंका गरेका छन् । यसरी प्रश्न उठाउनेमा  सर्वसाधारणदेखि सांसदसम्म छन् । 

विसं २०६४ र २०७० सालको संविधानसभाका एक हजार एक सय छ सदस्यलाई संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान र्पुयाएकोमा प्रमाणपत्रसँगै सुन र चाँदी मिसिएको पदक दिइएको थियो । 

नेपाली सेनाले ती तक्मा बनाउन चार करोड ६४ लाख रुपैयाँ पेस्की लिएको बताइएको छ । पदक निर्माण र वितरण कार्यको सहजीकरण गृह मन्त्रालयको विभूषण शाखाले गरेको हो । १ हजार १ सय २३ वटा पदक बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो । 

एउटा पदकको ४१,३०० रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमानअनुसार मन्त्रालयले सेनालाई चार करोड ६४ लाख पेस्की दिएको थियो । पदकमा १७० ग्राम चाँदी र ५.४५ ग्राम सुन प्रयोग भएको छ ।

पदक बनाउन सुन र चाँदी राष्ट्र बैंकबाट किनिएको थियो । पदक बनाउँदा कच्चा पदार्थका रूपमा सुन र चाँदी किन्नबाहेक रसायन, हूक, सिलाइ सामग्री, रङ्ग, रिबन, बट्टा र फ्रेममा तथा जलप लगाउने काममा पनि खर्च हुन्छ । 

गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा १,१०६ जनाले नाम पदक पाउनेमा छ । यी सदस्यमध्ये राष्ट्रपतिबाट वितरण गरिएको दिन ७१३ जनाले पदक लिएका थिए । बाँकीलाई गृह मन्त्रालयमा आएर लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको र केहीले लिएर पनि गएको बुझिएको छ । सेनाले हालसम्म १,०५० वटा तक्मा बनाएर मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । 

नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताले तक्मामा तत्कालीन नेकपा एमालेको चुनाव चिह्न सूर्य राखिएको भन्दै विरोध गरेका छन् । 

पहिलो संविधानसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रहेका लक्ष्मण घिमिरेले औचित्य नभएको र आफू उपयुक्त पात्र नभएको भन्दै पदक बहिष्कार गरेका थिए । यस्तै, गोपाल किराँती, बिराज बिष्ट लगायतका नेताहरुले पनि पदक बहिष्कार गरे । 

संविधानसभामा एक पटक पनि नबोलेका र कुनै भूमिका निर्वाह नगरेका संविधानसभाका सदस्यहरूले पनि पदक लिएको  आरोप छ । अर्थ्विद् शंकर शर्मा पदकका लागि राज्यमाथि थप भार पार्नुभन्दा प्रमाणपत्र मात्र दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने धारणा राख्छन्। पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले भने पदक सामूहिक रूपमा दिने नभएर योगदानका आधारमा निश्चित व्यक्तिलाई दिनुपर्ने राय राख्छन् ।