हरि न्यौपाने 
काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा आह्वान गरेको भर्ना प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि निकालेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै स्थगित गर्न दिएको थियो । बुधबारको संसद बैठकमा प्रतिपक्षी दलमात्र होइन सत्तारुढ दलकै सांसद्हरुले पनि आयोगको विज्ञापन संविधान सम्मत नभएको भन्दै विरोध गरे ।

 

सांसदहरुको लोकसेवाको विज्ञापनबारे सरकारको धारणा माग गरेका छन । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्ने नेकपा सांसद् अञ्जना बिशंखेले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो  “हाम्रो पार्टी सरकारमा, हाम्रै पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ  राज्य व्यवस्था समितिमा ।

 

सडकमा एकातिरबाट  लोकसेवा खुलाउनुपर्छ भनेर सडकमा जुलुश निकाल्न थालिएको छ । अर्को तिरबाट अहिलेलाई बन्द गरियोस् , समावेशी समानुपातिक ढंगले लोकसेवा आयोगलाई खुलाईयोस् भनेर लगातार सुरुवात देखि नै आन्दोलन गरिराखिएको छ । यो के हो ?”  

लोकसेवाको विज्ञापनलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षीले यसअघि नै विरोध गर्दै आइरहेको छ । बुधबारको बैठकमा पनि कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा, समाजवादी पार्टीका प्रमोद शाह लगायतले विरोध गरे । 

 

समर्थन र विरोध
लोक सेवा आयोगले गत जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारीको माग गर्दै विज्ञापन खुलाएको थियो । तर आयोगले विज्ञापन आव्हान गर्दा संविधानले प्रत्याभुत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त उल्लघंन गरेको भन्दै विरोध हुदै आएको छ ।

 

निजामती सेवा ऐन २०४९ मा ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर महिलालाई ३३ , आदिवासी जनजातिलाई २७ , मधेसीलाई २२ , दलितलाई ९ , अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ । तर आयोगको विज्ञापनले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई नसमेटेको भन्दै राजपाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर विरोध गर्यो ।

 

त्यसपछिका हरेक बैठकमा उसले विरोध गर्दै आइरहेको छ । राजपामात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, जनजाति महासंघ, विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले पनि आयोगको विज्ञापन समानुपातिक नभएको भन्दै विरोधमा उत्रिए । स्थानीय तहको आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने विषयमा समेत लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेको तथा संविधान विपरीतको काम गरेको विरोध गर्नेहरुको तर्क छ ।

 

यसबारे संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले जेठ २० गते बैठक डाकेपनि विभागीय मन्त्री लालबाबु पण्डित बैठकमैँ सहभागी भएनन् । तर अन्तिम पटक गत सोमबारको बैठकमा मन्त्री पण्डितसँग छलफल गरी संसदीय समितिले समितिले जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको थियो ।

 

समितिले यति निर्देशन मात्र दिएन लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको भावना र मर्म अनुसार  नभएको निष्कर्षसहित स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि निश्चित मापदण्डको आधारमा कर्मचारीहरु करारमा नियुक्ती गर्न पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गर्यो ।

 

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावले काम गर्न समस्या भैरहेको जनप्रतिनिधिको गुनासोको सन्दर्भमा समिति सभापति शशी श्रेष्ठ भन्छिन् –‘स्थानीय तहको कार्य बोझलाई मध्यनजर गरी उक्त तहको कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु व्यवस्था गर्न हाल संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिलका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउन सरकारलाई सचेत गराएका छौँ । ’

 

जब संसदीय समितिले यस्तो निर्देशन दियो मंगलबार सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संसदीय समितिको निर्देशन अस्वीकार गर्ने जनाए । लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन संविधान र ऐनसम्बत् नै रहेको उनले बताए । विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई पनि उनले चुनौती दिए । मन्त्री पण्डितको यस्तो चुनौतीसँगै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्धन्द छताछुल्ल गराएको छ । 

 

आयोगको विज्ञापनको समर्थन पनि
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन दिएको विरोधमा लोकसेवाको परीक्षाका लागि तयारी गरिरहेका परीक्षार्थीले बुधबार प्रदर्शन गरे । लोकसेवा तयारी तदर्थ सङ्घर्ष समिति बनाएर उनीहरु विज्ञापन यथावत हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा छन् । विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णयले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गराउने भएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । 

 

विज्ञापनबारे के भन्छ आयोग

स्थानीय तह एकीकृत गरेर विज्ञापन खुलाउने नीतिगत बाटो नहुँदा आयोगले समावेशी विज्ञापन बनाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै आएको छ । बुधबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कारमा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले आयोगले खुलाएको स्थानीय तहको कर्मचारी नियुुक्त सम्बन्धि विज्ञापन संविधानसम्मत भएको दाबी गरे ।

 

 ‘विज्ञापन रद्द गर्न संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न आयोग बाध्य छैन । संविधानको परिधिभित्र रहेर सो सम्बन्धमा आफ्नो निर्णय आफै गर्न आयोग स्वतन्त्र छ ।’ उनले बताए । यद्यपि विज्ञापनको सम्बन्धमा आयोगको पूर्ण बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिने उनको भनाइ छ तर आयोग अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली भारतमा रहेकाले कहिले बैठक बस्ने भन्नेबारे टुंगो छैन ।

 

कार्यपालिका व्यवस्थापिका जुँगाको लडाई कि संवैधानिक अड्चन 
लोकसेवाको विज्ञापनलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस सिर्जना हुन थालेका छन् । आयोगका तयारीमा लागेकाहरुले विज्ञापन रद्ध गर्न नहुने भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी, मधेशकेन्द्रित दलहरु, आदिवासी जनजातिसम्बद्ध संस्थाहरु विरोधमा उत्रिएका छन् ।

 

त्यसो त लोकसेवा  आयोगले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको विवरणका आधारमा कर्मचारीको विज्ञापन खुलाएको थियो । मन्त्रालयले ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि १३ हजार ६ सय ४५ कर्मचारी आवश्यक रहेको विवरण पठाएको थियो र यसैका आधारमा सो विज्ञापन निकालेको  आयोगले जनाएको छ । आयोगले ४ हजार ४ सय ४८ कर्मचारी बढुवाका लागि थाँती राखेर विज्ञापन निकालेको थियो । 
 

के हुने ८५ हजारको आवेदन 
आयोगले विज्ञापन सार्वजनिक गरेपछि हालसम्म ८५ हजारभन्दा बढीले लोकसेवाको परीक्षाका लागि फारम भरिसकेका छन् । फारम भर्न ३ गतेसम्म म्याद छ भने डबल दस्तुर तिरेर १० गतेसम्म भर्न पाइन्छ ।  तर आवेदन के हुने भन्ने निर्णय अझै टुंगिएको छैन । यद्यपि आवेदन रद्ध भए पैसा फिर्ता हुने आयोगले जनाएको छ । 

विवाद निरुपण अदालतमा मात्रै 
विज्ञहरुका अनुसार संसदीय समितिको निर्देशन मान्न लोकसेवा बाध्य छैन । आयोगको निर्णय अदालतबाट मात्र रद्ध हुन सक्छ । यद्यपि आयोग आफैँले संसदीय समितिको निर्देशन मान्न भने छुट छ । तर यसका लागि आयोगको पूर्ण बैठकले निर्णय लिनुपर्छ जुन तत्काल सम्भव छैन । 

 

प्रशासनिक कू
यता लोक सेवाको विज्ञापन रद्ध गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई लोक सेवा आयोगका पूर्व कार्यबहाक अध्यक्ष टिकादत्त निरौलाले भने प्रशासनिक ‘कू’ को संज्ञा दिएका छन् । बुधबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने – ‘२०१७ साल तात्कालीन राजा महेन्द्रले राजनीतिक ‘कू’ गरेका थिए, अहिले संसदीय समितिले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णय गरेर प्रशासनिक ‘कू’ गरेको छ ।’ 

निरौलाले लोक सेवा आयोगको मुख्य कामनै कर्मचारी छनौट गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्ने काम उचित नभएको जिकिर गरे ।