• हरि न्यौपाने 

---

काठमाडौँ । युरोप भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली  अब फ्रान्स पुग्दै हुनुहुन्छ । नेपाल र फ्रान्सबीच द्विदेशीय सम्बन्धको ७० औं वर्ष पुगेको अवसरमा फ्रान्स पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले फ्रान्सेली समकक्षी एदुवार्द फिलिप्पेसँग भेटवार्ता गर्न गर्नुहुनेछ । त्यो भेटवार्तामा एउटा महत्वपूर्ण विषयमा सम्झौता हुँदैछ स्याटेलाइट र सेक्युरिटी प्रेसको ।

 

सरकारले आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने प्रयोजनका लागि  फ्रान्स सरकारले दिने ५० अर्ब ऋण लिँदैछ । ५० अर्ब ऋणमा २० अर्ब रकम स्याटेलाईटका लागि खर्च हुनेछ भने ३० अर्ब सुरक्षित मुद्रणका लागि खर्च गरिनेछ । ९० प्रतिशत ऋण र दश प्रतिशत काम सुरु हुने बित्तिकै नगद भुक्तानी दिनेगरी सरकारले फ्रान्स सरकारसँग सम्झौता गर्दैछ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रयोजनका लागि सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल, प्राविधिक विजय राय पेरिसमैँ  हुनुहुन्छ । 

 

गडबडी नै गडबडी

सरकारले गर्न लागेको सम्झौतामा गडबडी नै गडबडीका संकेत देखा परिसकेका छन् । सरकारले सम्झौता गर्न लागेको कम्पनी थेल्स एलेनियाबारे नै अनेकन टिप्पणी आइरहेका छन् भने आईटीयूले अन्तरिक्षमा नेपालका लागि छुट्याएको ‘स्लट’मा स्याटेलाइट राख्नेगरी सरकारले सम्झौताको तयारी थालेको छ । आईटीयूले नेपाललाई ५० डिग्री र १२३ दशमलव ३ डिग्री पूर्वी देशान्तरको अर्बिटल स्लटमा स्याटेलाइट राख्न दिन लागेको छ । तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय केही वर्षअघि फरकफरक समयमा गरेको दुई अध्ययन समितिले यो स्थानमा नेपाललाई स्याटेलाइट राख्नु उपयुक्त नहुने भन्दै अर्को स्लट माग्नुपर्ने सुझाव दिइसकेका छन् । सो सम्झौता नै लत्याएर सम्झौता गर्दैछ ।  

दुरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २०१६ अक्टोबर ६ तारिखमा इच्छुक कम्पनीहरुसँग आवेदन माग गरेको थियो । जसमा २१ वटा कम्पनीहरुले आवेदन दिएका थिए । यस्तो आवेदन दिने कम्पनीहरुमा भारत, थाइल्याण्ड, सिंगापुरका २/२ तथा जापान, फ्रान्स, कोरिया, रुस, क्यानाडा, इजरायल, साउदी अरब र लक्जेम्बर्गका एक÷एक कम्पनी रहेका थिए । ती कम्पनीहरुको प्रस्ताव मूल्यांकन गरिएको भएपनि त्यसको बारेमा कुनै ठोस निर्णय र प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । 

 

प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई पावरप्वाइन्ट प्रिजेन्टेशन
स्याटेलाइट जडान गर्नेबारे रसियन कम्पनीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पावरप्वाइन्ट प्रिजेन्टेशन गरेको थियो । जसमा उनीहरुले फ्रेन्च कम्पनीले प्रयोग गर्ने स्याटेलाइट एन्टेनाको डायमिटर तीनदेखि ५ मिटरसम्म हुन्छ भन्ने जानकारी गराएका थिए ।

अहिलेको जमानामा त्यो उपर्युक्त नहुने उनीहरुको ठहर थियो । रसियनहरुले किस्ताबन्दीमा भुक्तानीको प्रस्ताव राख्दै दोस्रो किस्तामा ७५ प्रतिशत र बाँकी जहिले तिर्दा पनि हुनेगरी रसियनले राखेको प्रस्तावमा दुरसञ्चार प्राधिकरणका व्यक्तिहरुका कारण तुहिएको थियो । अर्कोतर्फ जापानीजले ५ वर्षमैँ लगानी फिर्ता हुनेगरी प्रस्ताव गरेको सरोकारावालाहरु बताउँछन् ।  

 

 

न कार्यविधि न योजना
नेपालले फ्रान्ससँग भित्र्याउन लागेको स्याटेलाइट सञ्चालनसम्बन्धी कुनै कार्यविधि, योजना, निर्देशिका बनेको छैन । २० अर्ब खर्च गरेर १५ वर्षे अवधिको स्याटेलाइट स्याटेलाइट स्थापना भएपनि हाल जे जति कम्पनीले अन्य देशको स्पेश प्रयोग गरेका छन् तिनले नेपालकै स्पेश लिन्छन् भन्ने कुनै पनि तर्कयुक्त आधार भने सरकारले दिएको छैन ।

 

‘ हाल जे जतिले स्याटेलाइट प्रयोग गरेका छन् तिनले सरकारकै स्याटेलाइटको सेवा प्रयोग गर्छन भन्ने के ग्यारेण्टी छ ? ’ त्यसो नहुने हो भने सुरुमैँ १० प्रतिशत राज्यको ढुकुटीबाट स्याटेलाइट प्रयोजनका लागि जानेछ ।  अर्कोतर्फ स्याटेलाइट बेच्न नमिले राज्यको ढुकुटीबाट सुरुमा २० अर्ब र विस्तारै ऋणको बोझले थलिँदै अरु कति अर्ब स्वाहा हुने हो टुंगो छैन । 

 

सुरक्षण प्रेसमा उस्तै ताल
सरकारले ३० अर्ब ऋणमा सुरक्षण प्रेसका लागि पनि फ्रान्ससँग सम्झौता गर्दैछ । सुरक्षण प्रेसको डाटा सेन्टरका लागि काभ्रेको बनेपामा काम थालिसकिएको छ । बनेपास्थित आइटी पार्कमा काम थालिएको छ । तर सुरक्षण प्रेसका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले सक्षम छौँ भन्दाभन्दै राजनीतिक नियुक्ति दिएर अन्यत्र सारिएकोमा जनक शिक्षा सन्तुष्ट छैन ।

 

जनक शिक्षाका प्रवक्ता चित्रकुमार आचार्य भन्छन् –‘ हामीसँग पूर्वाधार छ र जनशक्ति पनि । सरकारले थोरै लगानी गरेमात्रै पनि हामी ढुक्कले सरकारले चाहेका सेवा दिन सक्छौँ । ’ सरकारले थोरै लगानी गरेमात्र पनि आफूहरुसँगको जनशक्ति र ठाउँले काम लिन सकिने उनको भनाइ छ । 

जनक शिक्षाले सुरक्षण मुद्रणका लागि ५० रोपनी जग्गा छुट्याएको उनले जानकारी दिए । हाल जनकशिक्षा २ सय ३५ रोपनीमा सानोठिमीमा छ । ‘सुरक्षण मुद्रणमा हामी सक्षम छौँ भनेर हामीले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पनि गर्यौँ तर सरकारले निर्णय गरेकाले चुप छौँ । ’ आचार्यले बताए । हाल जनक शिक्षाले मतपत्र, एसईई परीक्षाका प्रश्नपत्र लगायतका सुरक्षण मुद्रणका साना काम गरिरहेको छ । तर राहदानी, राजश्व स्टिकर लगायतका काम विदेशमा हुन्छ । राहदानी फ्रान्सकै कम्पनीले छाप्ने गरेको छ भने राजश्व स्टिकर लिथुवानियामा छपाइन्छ ।

ग्लोबल टेण्डर नगरीकन गर्न लागेको सम्झौता, अझ दश प्रतिशत सुरुमैँ राष्ट्रको ढुकुटीबाट तिर्नुपर्ने भएपछि याे सम्झौता प्रधानमन्त्रीको अग्निपरीक्षा बन्न पुगेको छ ।  सम्झौतामा  के के विषय समेटिने हुन् प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । 

 

र, यो पनि पढ्नुहोस : 

• महत्वाकांक्षी परियोजनाको आर्थिक जोखिम
• नेपाली स्याटेलाइट : वाइडबडी प्रकरण दोहोरिने त्रास

 

 सेक्युरिटी प्रेस