काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम नगर्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई समेत उपस्थित गराएर कानुन विपरीत प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम नगर्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई सचेत गराएको हो ।

 

कानुन विपरित नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि बनाएको पाइएपछि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई त्यस्ता खालका गतिविधि नगर्न सचेत गराइएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिनु भयो । बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँग राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कामकारवाहीबारे पनि अर्को बैठकमा जानकारी लिने निर्णय गरेको समितिका सभापति रामनारायण विडारीले जानकारी दिनुभयो ।

 

समितिले विभिन्न मन्त्रालयले कानुन विपरीत निर्देशिका जारी गरेर भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख गर्दै ती निर्देशिका बदर गराउने र सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ । समितिका सभापति बिडारीले कानुन विपरीतका प्रत्यायोजित व्यवस्थापन गरेर विभिन्न मन्त्रालयले भ्रष्टाचार गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै ती निर्देशिका बदर गराउने गरी राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिएको बताउनुभयो ।

 

२० वर्ष अघिदेखिका मन्त्रालय र संवैधानिक अंगले कानुन विपरीत प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम गरेको पाइएकाले उनीहरुलाई जवाफदेही बनाउने गरी मन्त्रालयका मन्त्रीहरुसँगै छलफल अघि बढाइएको पनि विडारीले जानकारी दिनु भयो ।