संसदीय समितिले दिएको निर्देशन त्रुटीपूर्ण : लालबाबु पण्डित
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन खारेज गर्न दिएको निर्देशन संवैधानिक , कानूनी र प्रक्रियागत रुपमा त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तक्र्रियामा उहाँले लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन पूर्ण रुपमा कानुनी र संवैधानिक रहेको दोहोर्याउनु भयो ।
मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो– संविधानले अलग अलग ब्यवस्था गरे अनुरुप ६ सय ३ वटा स्थानीय तहहरुले १६ हजार ५ सय पद परिपूर्ति गरिदिनका लागि लिखित रुपमा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको र हामीले त्यसलाई लोकसेवा आयोगमा जस्ताको तस्तै पठाएको हो ।
केही विज्ञापन गर्न बाँकी र ५ सय १५ स्थानीय तहको १४ हजार ६ सय ६२ माग गरिएकोमा पदोन्नति ४० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप त्यो छुट्याई लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेको मन्त्री पण्डितको भनाई छ ।
बिज्ञापन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पनि मुद्धा परेको बताउँदै उहाँले त्यसमा सरकारले मुद्धा जित्ने दावी पनि गर्नुभयो ।
संघीय निजामति सेवा ऐन संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ६ महिना अघिदेखि छलफलका क्रममा रहेको छ । यो ऐन पारित नहुञ्जेलसम्म कानुनी रुपमा समावेशी र समानुपातिक नहुने र पुरानो निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार गर्ने व्यवस्थाका आधारमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खोलिएको उहाँले बताउनुभयो ।