काठमाडौँ । भूमि तथा सहकारी विज्ञ केशव बडालले संविधानको मौलिक हकमा भूमिहिन किसानहरुलाई तत्काल जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुनिश्चित हुने गरी कानुन बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नु भएको छ । संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आइतबारको बैठकमा उहाँले कुनै पनि वहानामा भूमिहीनहरुको संवैधानिक अधिकार कटौती गर्ने काम नगर्न पनि सरकार र संघीय संसदलाई सचेत गराउनु भयो ।

 

मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोगका अध्यक्ष समेत रहनु भएका बडालले जग्गाको हदबन्दी तोक्ने काममा ढिलाई गर्न नहुनेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

 

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजाले वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएका भूमिहीनहरुलाई जग्गाको लालपूर्जा तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई सुझाव दिनु भयो । भूमिसम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न पनि भूमिहिनहरुले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा उनीहरुलाई दिन उचित हुने तर्क पनि गर्नु भयो ।

 

विज्ञहरुले संघ, संस्थाको नाममा भोग चलनका लागि लिइएको जग्गा व्यक्तिले उपयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता जग्गा पनि मातहतमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका थिए ।