काठमाडौँ । सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि २५ अर्व मुआब्जा वितरण गरेको छ ।  मंगलबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा यसबारे जानकारी दिँदै उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।

 

ड्याम साईडको मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरिएको मन्त्री पुनले बताउनु भयो । तर, आरुघाटलगायतका बजार क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको काम विवादमा आएकाले त्यसलाई समाधान गर्न प्रयास भईरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

 

गोरखाको आरुघाट  क्षेत्रमा धान्नै नसक्ने गरी स्थानीयबाट मुआब्जाको माग भएपछि त्यस क्षेत्रको बस्ती नै स्थानान्तरण गर्ने सोच अघि बढाएको छ ।  बस्ती हटाएर नयाँ स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सोच अघि सारेको बताउनुभयो ।

 

उक्त आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा त्यस क्षेत्रका  ६४ हजार जनता प्रभावित हुने बताइएको छ ।  पुनले बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाइएको रकम मुआब्जामा खर्च भएको पनि बताउनुभयो ।

बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट चीनले हात झिकिसकेको छ । अब बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य ‘ईपिसिएफ मोडल’मा अघि बढाउने गरी तयारी थालिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो । 

चीनको गेजुवा कम्पनीले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन चासो नदिएपछि सरकारले स्वदेशी तथा आवश्यक्ता अनुसार विदेशी कम्पनीहरुको संयुक्त लगानी (इपिसिएफ मोडल) मा सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने तयारी गरेको हो । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने मन्त्री पुनले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो । 

समितिको बैठकमा मन्त्री पुनले अदालत र छानवीन समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाईनको बक्यौता महशुल तत्काल उठाउन सकिने अवस्था नरहेको जवाफ पनि दिनु भएको थियो ।

 

८ वटा उद्योगहरुबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईनको ९ अर्व बक्यौता रकम उठाउन बाँकि रहेको छ । तर त्यस सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकाले सरकारले तत्कालै सो महशुल उठाउन सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्री पुनको स्पष्टिकरण छ । सरकारले सो महशुलको एकीन गर्न छानवीन समिति पनि गठन गरेको छ ।

 

मन्त्री पुनले छानवीन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सो महशुल उठाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नु भयो ।