काठमाडौं । भन्सार प्रणाली छलेर अवैध रूपमा भित्र्याइने मोबाइल अब नचल्ने भएका छन् । मोबाइल पहिचानका लागि प्रयोग हुने ‘इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई)’ नम्बर दर्ता गरेपछि मात्र प्रयोगका लागि योग्य हुने प्रणाली लागू हुने भएपछि अवैध मोबाइल नचल्ने भएका हुन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो प्रणाली लागू गराउन सोमबार कम्पनी छनोट गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालका अनुसार ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ नाम दिइएको उक्त प्रणाली ६ महिनाभित्र पूर्ण कार्यान्वयनमा आउनेछ । ‘एमडीएमएस लागू गराउन कम्पनी छनोट भइसकेको छ’, उनले भने, ‘एक हप्ताभित्र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर छ महिनाभित्र यो लागू गराउँछौँ ।’ 

 

प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली लागू गराउन माग गरेको आशयपत्रमध्ये छनोटमा परेका अन्तिम ६ कम्पनीमध्येबाट न्यु मेरा एम मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन सिङ्गापुरको जोएन्ट भेन्चरलाई छनोट गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार ती कम्पनीलाई एमडीएमएस लागू गराउन आफ्नै कोषमार्फत करिब ७८ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराइनेछ । प्राधिकरणले छ महिनाभित्र यो प्रणाली जडान गरेर लागू गर्ने गरी एक हप्ताभित्र सम्झौता गर्न लागेको हो ।  

 

प्राधिकरणका अनुसार एमडीएमएस प्रणालीमा मोबाइलमा हुने आईएमईआई नम्बरको सेतो, खैरो र कालो सूची तयार हुनेछ । यस्तो सूची आयातकर्ता, भन्सार कार्यालय, मोबाइल सेवा प्रदायक, सर्वसाधारण, प्राधिकरण र कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थालाई सहजै उपलब्ध हुनेछ । यसबाट प्रयोगमा रहेका वास्तविक मोबाइल पत्ता लगाउने र अवैध मोबाइल छुट्याउन सहयोग पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो । 

एमडीएमएस माेबाइल