काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सी सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन नयाँ मापदण्ड तयार पारेको छ । प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याइएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन भने बाँकी छ । नयाँ मापदण्डअनुसार ट्याक्सीमा न्यूनतम् १२ सय सीसीको क्षमता तोकिएको छ । हाल ८ सय सीसीसम्मका ट्याक्सीलाई मान्यता दिइएको छ । नयाँ मापदण्डमा साधारण, डिलक्स र सुपर डिलक्स गरी तीन प्रकारले वर्गीकरण गरिएको छ । ट्याक्सी वर्गीकरणले फरकफरक भाडादर कायम गर्ने छ जसले गर्दा सस्तो र महँगो भाडा तिर्न सक्नेहरूले आफ्नो रोजाइमा प्रयोग गर्नसक्ने विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज खनालले बताए । 

 

ट्याक्सीमा सामान राख्न पनि सहज हुनेगरी मापदण्ड तोकिएको छ । साथै, भित्र बढी खुला स्पेस हुनुपर्ने छ । इन्जिन क्षमता र ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम हुँदा सामान्य खाल्टाखुल्टीमा वा कच्ची सडकमा ट्याक्सीलाई असहज हुने भएकाले थप मापदण्ड तोकिएको विभागको भनाइ छ । एसीका साथै यात्रुमैत्री सिट हुनुपर्ने छ । ट्याक्सीमा सुरक्षा फिचर्स पनि अनिवार्य गरिने भएको छ । हरेकले स्मार्ट प्रविधि जडान गर्नुपर्ने छ । हाल विभागले नयाँ ट्याक्सी दर्ता रोकेको छ । ट्याक्सी २० वर्ष चलाएपछि पुनः सोही नम्बर प्लेटमा सट्टा दर्ता भने गरिएको छ ।

 

विभागका अनुसार उपत्यकामा दस हजार ट्याक्सी दर्ता छन् तर ट्याक्सी व्यवसायीले भने नयाँ मापदण्डको विरोध गरेका छन् । नेपाल मिटर ट्याक्सी सङ्घका अध्यक्ष अर्जुन गौतमले भने, ‘मापदण्डको नाममा उपत्यकामा ट्याक्सी बढाउने र बजार अस्तव्यस्त बनाउने खेल हुनसक्छ, मापदण्डका नाममा कोटा तोक्ने काम हुनसक्छ, उपत्यकामा अहिले ट्याक्सीको अभाव छैन यात्रुको अभाव छ ।’ सीमित संख्यामा ट्याक्सी दर्ता गरेर बढी नाफा आर्जन गर्ने बानी परेका व्यवसायी सरकारका हरेक सुधार योजनाको विरोध जनाउँदै आएका छन् । केही व्यवसायी भने दर्तामा कुनै बन्देज लागाउन नहुने भन्दै सीमित व्यक्तिको स्वार्थले ट्याक्सी व्यवसाय नै बदनाम भएको विचार व्यक्त गर्दछन् । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।

यातायात व्यवस्था विभाग ट्याक्सी