काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले गुठी विधेयकका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिन तयार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको विहिबारको बैठकमा बौल्दै गच्छदारले संविधान विपरीत ल्याईएको गुठी विधेयकका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजनीनामाका लागि तयार हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

 

संविधान विरोधी विधेयक ल्याएर प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “भर्रखरै ल्याएको विधेयक फिर्ता लियो । विधेयक ल्याउनुभन्दा अगाडि सरकारले यसबारेमा गृहकार्य गर्नुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? यति सजिलै सँग भन्दिने ? गुठी विधेयक ल्यायो । मनोमानी ढंगले अनि फिर्ता गर्यो ।

 

फिर्ता गर्नु बहादुरी होइन । सरकारको कार्यकारी प्रमुखको नाताले गल्ती विधेयक ल्याएर, संविधान विरोधी विधेयक ल्याएर प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभएको छ । उहाँले नैतिक रुपले जिम्मा लिनुपर्छ । राजीनामा पनि दिन तयार हुनुपर्छ । म राजीनामा त्यसै माग्दिनँ दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । ”

 

सरकारले धेरै विधेयकहरु संविधानको मर्म र भावना विपरीत ल्याउने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । गुठी विधेयक ल्याउन खोजेर सरकारले नेपाली जनताको आस्था माथि प्रहार गर्ने काम गरेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर गर्ने अधिकारी कसैलाई नभएको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले पनि संविधानलाई स्वेच्छाचारी ढंगले प्रयोग गर्न नसक्ने चेतावनी दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो “नेपालको संविधान साझा दस्तावेज हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो साझा प्रतिवद्धता हो । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर गर्ने कसलाई अधिकार दिएको छ ? कुन जनताले अधिकार दिएको छ ? कुन संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ ? तपाई संविधान विरोधी विधेयक ल्याउनुहोस् । कानुन ल्याउनुहोस् र संविधानको मुल्य र मान्यतालाई प्रहार गर्नुहोस् । हनन गर्नुहोस् । कसले अधिकार दिएको छ ? प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन । ”

 

संसदीय प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री आफैमा सर्वशक्तिमान हुने भन्दै उहाँले राज्यका सबै संयन्त्रलाई आफु मातहतमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको नियत गलत मनसायबाट अभिप्रेरित रहेको दाबी गर्नुभयो । मुलुकमा सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद लाद्नका लागि प्रधानमन्त्रीले सबै संयन्त्रलाई आफु मातहत राख्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।

 

उहाँले संसदभित्र प्रतिपक्षीको अग्राधिकार हुने दाबी गर्दे आफु पहिलो बोल्छु भन्नु भन्दा प्रधानमन्त्रीले विपक्षीको सरोकार सुनेर जवाफ दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । मधेसवादी दलहरुले संविधान संशोधनको माग गरिरहँदा १६ महिना वितिसक्दा पनि सरकार त्यस तर्फ गम्भीर हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि छुट्याईएको ४ अर्ब ६५ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा १ सय रुपैया कटौती गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।