भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले १५ औ योजना मार्फत मन्त्रालयले मूलतः ५ वटा विषय प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसारका कार्यक्रम र योजना बनाई अघि बढेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
 
प्रतिनिधिसभा शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटमाथि संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफमा उहाँले १५ औं योजना अनुसार नै मन्त्रालयले कार्यक्रम र योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । 

भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित, मुक्तकमैया  र सीमान्तकृत वर्गको भूमि र भूमि स्रोतमा पहुँच पुर्याउने , भू–उपयोग व्यवस्थित ढंगबाट लागू गरी उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, जग्गा प्रशासनलाई पारदर्शी बनाई कम्युटर प्रणालीबाट सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने, गुठी जग्गाको उचित संरक्षण गर्ने उद्देश्यसाथ मन्त्रालय अघि बढेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

गुठी विधेयकका सम्बन्धमा सांसहरुबाट आएको प्रश्नका बारेमा उहाँले त्यसको आवश्यकता र औचित्य आज पनि उत्तिकै रहेको भए पनि तत्कालका लागि विधेयक फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी गराउनुभयो ।

धेरै प्रश्नहरु विषयभन्दा बाहिरका आएको भन्दै मन्त्रीले जवाफ दिन नसकेको अर्थ नलगाउन आग्रह गर्दै भन्नुभयो– गुठी अन्तर्गतका जग्गाको सही व्यवस्थापनको आवश्यकता हिजो, आज र भोलि उत्तिक्कै छ । 

संस्कृतिलाई कायम राख्दै त्यससंग जोडिएका विसंगतिको अन्त्य गर्ने गरी गुठी विधेयक बनाई नयाँ ढंगले सरकार अघि बढेको भएपनि अहिलेका लागि स्थगित भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।  

उहाँले मोहियानी हकको स्थापित गर्ने सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील रहेको र सो सम्बन्धी कानुन निर्माणको लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी गराउनुभयो । 
भू उपयोग ऐन मार्फत चक्काबन्दीलाई जनस्तरबाट सुरुवात गर्ने गरी कानुन निर्माणमा सरकार लागेको  उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

पद्मा अर्याल