काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणका लागि ल्याएको विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने देखिएको छ । संसदीय समितिले सरकारले ल्याएको विधेयकलाई थप कडा बनाएपछि यस्तो अवस्था आउने देखिएको हो । 

 

संसदमा दर्ता भएको सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी विधेयकलाई विकास तथा प्रविधि समितिद्वारा  गठित उपसमितिले थप कठोर बनाएको छ । यसले स्वतन्त्र सञ्चार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हननको खतरा बढेको विज्ञले बताएका छन् । 

 

विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि त्यसलार्य विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफलका लागि पठाइएको थियो । विधेयकको दफा ८३ मा सजाय घटाए पनि अन्य दफामा व्यापक रुपमा बढाइएको छ । जसमा १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय राखिएको छ ।

 

दफा ८३ को साइबर बुलिङ गर्न नहुने व्यवस्थामा रहेको सजायलाई घटाएर दफा ९४ ग मा त्यही प्रकृतिको विषयमा सजाय बढाइएको छ । दफा ८३ मा भएको कसैको अपमान गरेमा १० लाख रुपैया जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था घटाएर ५० हजार जरिवाना र ६ महिना जेल हुने व्यवस्था राखिएको छ । 
नागरिक दैनिकबाट