काठमाडौं : मुद्दा फैसलामा न्यायिक विचलनता देखिएको अभियोगमा न्याय परिषद्ले काजमा तानेका ११ मध्ये नौ न्यायाधीश हाजिर गर्ने घर फर्किने गर्छन्। चार महिना बितिसके पनि विभिन्न प्रकरणमा तानिएका न्यायाधीशबारे परिषद्ले अन्तिम निर्णय लिन सकेको छैन।

११ मध्ये दुई न्यायाधीशबारे परिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ। अन्यको हकमा कुनै निर्क्योल निकालेको छैन।  समयमा निर्णय हुन नसक्दा न्यायाधीशको काम हाजिरमा सीमित भएको छ। छानबिनकै चरणमा उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले अवकाश नै पाइसकेका छन्। अवकाश पाए पनि छानबिन प्रक्रिया भने रोकिने छैन।  

परिषद्ले ३३ किलो सुन प्रकरणको थुनछेक आदेशको विषयलाई लिएर उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेलसहित आठ जनालाई काजमा राखेको छ। सुरुवातमा माघ ४ गते परिषद्ले विराटनगरका पाँच न्यायाधीशलाई छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्दै काजमा राखेको थियो। लगत्तै मुख्य न्यायाधीश भुर्तेलसहित तीन जनालाई पनि काजमा झिकाएको थियो।  

परिषद्को काजमा डा.भुर्तेलसहित नगेन्द्रलाभ कर्ण, थीरबहादुर बम, शारङ्गा सुवेदी, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौड्याल छन्। यस्तै, न्यायाधीशहरू साधुराम सापकोटा, जनक पाण्डे पनि परिषद्को काजमा छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँ पनि काजमै छन्।  न्याय परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले काजमा राखिएका न्यायाधीशमाथि विस्तृत अनुसन्धान जारी रहेको बताए।

कार्कीले भने ‘अनुसन्धानका रिपोर्टहरू प्राप्त भइसकेका छन्। यी रिपोर्टबारे परिषद्ले विस्तृत रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। सफाइको मौका लगायतका प्रक्रियागत काम पनि चलिरहेका छन्। यकिनै गरेर यो मितिमा छानबिन सकिन्छ भन्न सकिन्न तर, अन्तिम–अन्तिम चरणमा छ। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो।

अदालत सर्वोच्च अदालत