काठमाडौँ । सरकारले गुठी विधेयक फिर्ताका लागि राष्ट्रियसभा सचिवालयमा औपचारिक पत्र दर्ता गरेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले विधेयक फिर्ता लिन सचिवालयमा पत्र दर्ता गराउनुभएको हो ।

 

विधेयक खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलन चर्केपछि मन्त्री अर्यालले विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गर्नुभएको थियो । विधेयक फिर्ताको घोषणा गरेपनि प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले विरोध जनाउँदै आएको थियो ।

 

राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिन सरकारले औपचारिक निर्णय गरेर प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । प्रस्ताव सदनले स्वीकृति गरेपछि मात्रै औपचारिक रुपमा विधेयक फिर्ता हुनेछ ।