काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा कसैलाई नदिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले अहिलेसम्म निर्माणको जिम्मा कसैलाई नदिएको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

विपक्षी दलका सांसदहरुले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना नेपालकै लगानीमा गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै फेरी किन चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।  

 

मन्त्री पुनले सरकारले भने अनुसार चिनियाँ कम्पनीसँग पाँच महिनाअघि तीन चरणमा छलफल भए पनि निर्माण गर्ने गरी कुनै सम्झौता नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा दिने भनी मिडियामा आएको समाचारमा सत्यता नभएको पनि दावी गर्नुभयो । 

 

उपयुक्त मोडालिटीमा अगाडि बढ्ने गरी सरकारले सोचेको ईपीसी मोडालिटीमा काम अगाडि बढाउने कि भनेर छलफल सुरु गरेको मन्त्री पुनले बताउनुभयो । 

 

मन्त्री पुनले बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि पेट्रोलमा लगाएको पाँच रुपैयाँ करबाट ३० अर्ब संकलन भएको र २५ अर्ब आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा खर्च भैसकेको बताउनुभयो । एक खर्ब जति मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने अनुमान अनुसार कर संकलनबाट नै ती रकम परिपूर्ति हुने अनुमान सरकारले लिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

 

उहाँले हाल पिक आवरमा भारतबाट पाँच सय मेगावाट विद्युत् आयात भैरहेको भए पनि नेपालले आगामी वर्षदेखि नै विद्युत् निर्यात गर्ने र पाँच वर्षपछि पूर्ण रुपमा निर्यात मात्रै गर्ने देशको रुपमा स्थापित हुने दावी गर्नुभयो । उहाँले सिक्टा आयोजनामा भ्रष्टाचारजन्य काममा संलग्न हुनेविरुद्ध अख्तियारमा मुद्धा चलिरहेको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा जस्तो ‘झोलामा खोला बोक्ने प्रवृत्ति’ को अन्त्य भएको दाबी पनि गर्नुभयो ।

 

देशभरका सिँचाइ आयोजना र डायर्भसन आयोजनाका बारेमा पनि उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले कालीगण्डकी तिनाउ डायर्भसनमा समस्या आएको स्वीकार गर्नुभयो ।