काठमाडौँ । उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ सालको विधेयकमा नै आधारित भएर ल्याएको बताउनुभएको छ । देशमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले यदि परिषद् बैठक बस्न नससेको खण्डमा पर्न सक्ने अप्ठ्यारोलाई मध्यनजर गरी प्रधानमन्त्रीले अनुमोदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत रक्षा मन्त्रालय शीर्षकमा संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले सरकारले तत्काल बनाएको भन्दा पनि २०७३ र २०७५ सालको विधेयकको आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण गर्दा सबै पक्ष र राजनीतिक दलको समेत सुझाव लिएको दावी पनि मन्त्री पोखरेलले गर्नुभयो । 

सेनालाई संविधानअनुसार नै विकास निर्माणको काममा लगाएको दावी उहाँले गर्नुभयो । सेनालाई विकास निर्माणको काममा लगाउँदा पेशागत दक्षतामा असर नपर्ने पनि उहाँको भनाई थियो । सेनाले २७ वटा सडक र ३० वटा पुल निर्माण गरेको उहाँले बताउनुभयो ।