काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापनलाई लिएर संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा चर्काचर्की परेको छ । राजपा, दलित विद्यार्थी संघ लगायतले लोकसेवाको विज्ञापन समावेशी नभएको जिकिर गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएसँगै राज्य व्यवस्था समितिले सोमबार छलफलका लागि आयोग पदाधिकारीलाई डाकेको थियो ।

बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले आयोगले निकालेको विज्ञापन कानुन विपरीत नभएको बताउनुभयो । स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट माग भएका कर्मचारी संघीय सरकारमार्फत अनुरोध भएपछि माग भई आएका पदका लागि आफुहरुले विज्ञापन आव्हान गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संविधानमा नै स्थानीय सरकार अलग अलग हो भनिसकेको तथा स्थानीय सरकारले माग गरेको कर्मचारी सिट संख्या लगायत कारणले समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकारले एक वा दुई जना मात्रै कर्मचारी मागेको अवस्थामा समावेशी, समानुपातिक  सिद्धान्त अवलम्बन गर्न गाहे हुने उहाँको तर्क थियो । उहाँले भन्नुभयो – ‘संविधानको धारा २ सय २७ , २ सय २६ र २ सय ८५ विरोधाभाषपुर्ण भएको भन्दै आयोगमाथि टिकाटिप्पणी गर्नु भन्दा कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिन्छु ।’

आयोगले नै संगठित संस्था र सुरक्षा निकायमा समावेशीकरणलाई स्थापित गराएको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘सरकारको अनुरोध पछि हामीले विज्ञापन आह्वान गरेको हो । त्यसमा असन्तुष्टि भए संविधान र विद्यमान कानुन संशोधन गरी सरकार मार्फत नै निर्देशन भए प्रक्रिया रोक्न सकिन्छ ।’ अध्यक्ष मैनालीले बताउनुभयो । 

लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ५ सय १५ स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा र तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । आयोगले विज्ञापन आव्हान गर्दा संविधानले प्रत्याभुत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त उल्लघंन गरेको भन्दै विरोध हुदै आएको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ मा ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर महिलालाई ३३ , आदिवासी जनजातिलाई २७ , मधेसीलाई २२ , दलितलाई ९ , अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ । आयोगले स्थानीय सरकार भिन् भिन्न भएकाले एकमुष्ट रुपमा निजामती ऐन अनुसार ४५ प्रतिशत सिट समावेशी गराउन नसकिने दाबी गरेको छ ।

यसअघि राष्टिय जनता पार्टी(नेपाल) राजपाले स्थानीय तहमा आयोगले गरेको पदपूर्ति आह्वानप्रति आपत्ति जनाएको थियो । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै राजपाका सांसद् लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी मान्यता विपरीत रहेको बताएका थिए । कर्णले पदपूर्तिको विज्ञापन सच्याउन माग गर्दे संवैधानिक निकायका हरेक पदपूर्तिमा समेत समावेशी सिद्धान्तको पालना नभएको जिकिर भन्दै संघीय लोक सेवा आयोगले संविधान र संघीयताको मर्म विपरीत विज्ञापन आह्वान गरेको बताएका थिए ।

त्यस्तै नेपाल दलित विद्यार्थी संघले पनि लोक सेवा आयोगको विज्ञापन संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरित आएको भन्दै परिमार्जनसहित प्रकाशित गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । आइतबार काठमााडौंमा पत्रकार स्म्मेलन गर्दै संघले आयोगले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरे चरणबद्व आन्दोलनमा उत्रिनेसमेत चेतावनी दिएको छ । संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष डिबी सुनारले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम विज्ञापन नआएकोमा आक्रोश जनाए ।