काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट फिर्ता भएको राहदानी विधेयक अलपत्र परेको छ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले चासो नदिँदा विधेयक अलपत्र परेको हो। राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता आएको दुई साता बितिसकेको छ। सभामुख महराले विधेयक कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल नै थालेका छैनन्।

 

 

विधेयक फिर्ता भइसकेपछि सरकार तथा दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेर संसद्को नियमावलीअनुसार अघि बढाउने दायित्व सभामुखको भएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। ‘तर सभामुखबाट कुनै पहल नै भएको छैन’, उनले भने। अनौपचारिक छलफलबाट कुन प्रक्रियामा लैजाने भन्ने सहमति भएपछि मात्रै विधेयक अघि बढ्ने भएकाले यसमा सभामुखको नै प्रमुख हात हुने उनको भनाइ छ। 

 

 

संसद् नियमावलीको नियम १३६ उपनियम १ र २ मा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे उल्लेख छ। फिर्ता भएको विधेयकबारे महासचिव वा सचिवले प्रतिनिधिसभामा जानकारी दिने वा अधिवेशन नभएको अवस्थामा सूचना जारी गर्ने व्यवस्था सो नियममा छ। विधेयक फिर्ताबारे जानकारी दिएपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको कुनै बैठकले त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयकमाथि सदनमा पुनर्विचार गरियोस् वा पुनर्विचारका लागि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ।

 

 

संविधानले भने फिर्ता विधेयकबारे संसद्मा प्रस्ताव उठाउनुपर्ने समय सीमाबारे स्पष्ट गरेको छैन। चासोसहित फिर्ता भएको विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन नैतिक रुपमा ढिलाइ गर्न नहुने राष्ट्रियसभाका एक सांसदले बताए। प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राहदानी विधेयक बजेटको विषयमाथिको छलफलका कारण केही समय पर धकेलिने बताए। यो समाचार नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।

कृष्णबहादुर महरा राहदानी विधेयक