काठमाडौँ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले प्रश्न गरे–‘ प्रधानमन्त्रीज्यूको युरोप भ्रमणमा फ्रान्ससँग गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र स्याटेलाइटको डिल हुने भएको छ । यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छलफल हुनुपर्ने त्यो पहल गर्नुपर्छ ।’

राजभण्डारीको आशंका सुरक्षण मुद्रण र स्याटेलाईट स्थापनका लागि सरकारले लिन लागेको ५० अर्ब ऋणसँग सम्बन्धित थियो । ‘भर्खरै सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट वैदेशिक सहायता नीति बनाएको छ । अहिले लिन लागेको ऋण कुन तरिका कुन नीतिले लिन लागेको हो ? ’ उनको प्रश्न थियो ।

त्यसो त सरकारले सुरक्षित मुद्रण र स्याटेलाईटको काम थाल्न ऋणका लागि फ्रान्स सरकारसँग गत फागुनमै समझदारी गरिसकेको थियो । सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको भ्रमणका बेला यो समझदारी बनेको होे । 

प्रश्न नीतिगत प्रक्रियाको 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही २५ गतेदेखि गर्ने बेलायत, स्वीजरल्याण्ड र फ्रान्स भ्रमणका बेला फ्रान्स सरकारसँग हस्ताक्षर गर्ने गरी दुई महत्वपूर्ण सम्झौताको तयारी थालेको छ । फ्रान्स सरकारले दिने ५० अर्ब ऋणमा सरकारले सुरक्षण मुद्रण र स्याटेलाइट परियोजनामा काम गर्दैछ ।

५० अर्ब ऋणमा २० अर्ब रकम स्याटेलाईटका लागि खर्च हुनेछ भने ३० अर्ब सुरक्षित मुद्रणमा उपयोग हुनेछ । सुरक्षित मुद्रणका लागि सरकारले काभ्रेको बनेपास्थित हाल आइटी पार्क रहेको स्थानमा काम थालिसकेको छ । स्याटेलाइट र सुरक्षित मुद्रणका परियोजनाका लागि फ्रान्स सरकारले नै फ्रान्सका दुई कम्पनी थेल्स एनिलिया स्पेश र इनगु्रपलाई छनौट गरिदिएको छ ।

सुरक्षित मुद्रण र आफ्नै स्याटेलाइटका लागि आपत्ति नभएपनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छनौट नभएको विषयमा भने विज्ञहरुको आपत्ति छ । 
फ्रान्स सरकारसँग ऋण लिने हो भने सुरक्षित मुद्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा टेण्डर माग्नुपर्नेमा सरकारले किन राजीनामा दिइसकेको फ्रन्स सरकारले चुनेको कम्पनीलाई नै सबै सुम्पने गरी सम्झौताको तयारी थालेको ?’ एक विज्ञले प्रश्न गरे ।  

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले फ्रान्स भ्रमणका बेला नै सुरक्षण मुद्रणका लागि फ्रान्सले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने समझदारी भएको थियो । यसका लागि तीन वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गर्न पहिलो चरणमा कागजमा आधारित राहदानी, स्टिकर, दोस्रो चरणमा प्लाष्टिकमा आधारित कार्ड र तेस्रो चरणमा नोटमा आधारित सामग्री मुद्रण गर्ने गरी दुवै देशले यो परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको थियो । 

आफ्नै स्याटेलाइट 
कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रका लागि सूचना आदान प्रदानका लागि अति जरुरी रहने स्याटेलाइट नेपालका लागि पनि आवश्यक छ भन्नेमा अधिकांशको असहमति छैन । यसका लागि नेपालले १९८४ मै पहल गरिसकेको पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्गठन (आईटीयू)ले नेपाललाई सन् १९८४ मा स्याटेलाइट राख्नका लागि अर्बिटल स्लट उपलब्ध गराएको थियो ।

आइटीयूले उपलब्ध गराएको स्लट नेपालले सन् २०१५ भित्रै उपयोग गर्नुपर्ने थियो । आईटीयूले अन्तरिक्षमा नेपालका लागि छुट्याएको ‘स्लट’मा स्याटेलाइट राख्नेगरी सरकारले सम्झौताको तयारी थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको फ्रान्स भ्रमणका बेला यो सम्झौता गर्ने गरी दुरसञ्चार प्राधिकरणले सम्झौता तयार गरिरहेको छ । 

लत्याईयो प्रावधान 
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएरै दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइटको मोडालिटी अध्ययन र स्याटेलाइट सञ्चालन गर्न केही वर्षअघि आशयपत्र माग गरेको थियो । दुरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २०१६ अक्टोबर ६ तारिखमा इच्छुक कम्पनीहरुसँग आवेदन माग गरेको थियो । जसमा २१ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । यस्तो आवेदन दिने कम्पनीहरुमा भारत, थाइल्याण्ड, सिंगापुरका २/२ तथा जापान, फ्रान्स, कोरिया, रुस, क्यानाडा, इजरायल, साउदी अरब र लक्जेम्बर्गका एक÷एक कम्पनी  थिए । ती कम्पनीहरुको प्रस्ताव मूल्यांकन गरिएको भएपनि त्यसको बारेमा कुनै ठोस निर्णय र प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।

त्यसबेला आवेदन दिने कम्पनीमध्येबाट टेण्डरमा छनौट हुने कम्पनीले अर्बिटल स्लटको अध्ययन गर्ने र त्यसको अवस्थाको आधारमा स्याटेलाइटको डिजाइन गर्ने र अन्तरीक्षमा स्थापना गर्ने कार्यादेश थियो । टेण्डर पाएको कम्पनीले नै संचालन र मर्मतको जिम्मा पनि लिनुपर्ने गरी प्रकृया अगाडि बढाइए पनि त्यो प्रकृया थाती राखेर सरकारले सिधै जी टु जी अर्थात दुई सरकारबीच सम्झौता गरेको छ ।

नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाईटीले त्यसबेलाको प्रक्रिया थाती राखेर वा अलपत्र पारेर सरकारले सिधै सम्झौता गर्नुको कारण बुझ्न नसकेको जनाएको छ । सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराई भन्छन– ‘यति धेरै कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए । सस्तोमा मिल्न सक्थ्यो होला । सरकारले सिधै फ्रान्सेली कम्पनीसँग किन ग-यो ? सीधै गर्ने भए यति प्रक्रिया नगरिक नै गरेको भए हुन्थ्यो नि त । ’ उनले बताए । यद्यपि दुरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले थेल्स एलेनिया पनि त्यसबेला आशयपत्र बुझाउन आएको जनाए । 

थेल्स एलेनियाले निर्धारित मितिमा स्याटेलाइट स्थापना गरे नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि मात्र हुने छैन स्याटेलाइट उपयोग बापत वर्षेनी बाहिरिने अर्बौँको रकम रोकिनेछ । इन्टरनेट ब्यान्डविथ र टेलिभिजन प्रसारणका लागि नेपालका कम्पनीहरू भारत, चीन, बेलायत र हङकङको स्याटेलाइटमार्फत सेवा लिइरहेका छन् । खासगरी दूरसञ्चार सेवा, टेलिभिजन, मौसम प्रणाली लगायतका क्षेत्रमा नेपालमा स्याटेलाइटको उपयोग हुने गरेको छ ।

नेपालमा स्याटेलाइटको सबैभन्दा बढी प्रयोग भने इन्टरनेट ब्यान्डविथका लागि भइरहेको छ  । नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले वार्षिक औसत २ अर्बको ब्यान्डविथ खरिद गर्ने गर्छन । 
विभिन्न प्रयोजनवापत् नेपालले स्याटेलाइट प्रयोग गरेवापत् के कति रकम बाहिरिन्छ भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले केही वर्ष अघि गरेको एक अध्ययनअनुसार स्याटेलाईट शुल्कवापत् नेपालबाट ४ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको अनुमान छ ।

अन्तरीक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्न ४० अर्बसम्म रुपैयाँ लाग्ने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अनुमान छ । हाल फ्रान्स सरकारले दिन लागेको ५० अर्ब ऋणमा २० अर्ब रकम स्याटेलाईटका लागि खर्च हुनेछ । स्याटेलाईटको अवधि १५ वर्षको मात्र हुनेछ । नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना भएपनि हाल जे जति कम्पनीले अन्य देशको स्पेश प्रयोग गरेका छन् तिनले नेपालकै स्पेश लिन्छन् भन्ने कुनै पनि तर्कयुक्त आधार भने सरकारले दिएको छैन ।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् –‘ हाल जे जतिले स्याटेलाइट प्रयोग गरेका छन् तिनले सरकारले दिएको स्पेशबाटै वा भनौँ सरकारकै स्याटेलाइटको सेवा प्रयोग गर्छन भन्ने के ग्यारेण्टी छ ? ’ 

सुरक्षण मुद्रण
निकै संवेदनशील र अति महत्वपूर्ण मानिने सुरक्षण मुद्रण देशको सुरक्षा, गोपनीयता र अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो । बैंक नोट, राहदानी, हुलाक टिकट, राजश्व स्टिकरजस्ता सामग्रीको छपाइ सुरक्षित मुद्रणले गर्छ । तर सुरक्षा र गोपनीयताका हिसाबले संवेदनशील मानिएका यी सामग्रीको छपाईमा चोरी, नक्कल, गोप्यता चुहावट नहुने हिसाबले पूर्वाधारसँगै जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्षेनी विदेशिने ५ अर्ब रकम रोक्न सरकारले थालेको यस अभियान अहिले अति आवश्यक पनि बनिसकेको छ । सरकारले मुद्रण विभाग र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण कम्पनीमा रूपान्तरण गरी उच्च सुरक्षायुक्त र गुणस्तरीय छपाइ गर्ने व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि बजेटमा ६५ करोड रुपियाँ पनि छुट्याइएको छ । 

आशंका किन ?
हाल मुलुकका सबै गोप्य सूचनाको विदेशमा विदेशी कम्पनीसँग छ । पासपोर्ट छाप्ने फ्रान्सेली कम्पनीसँगै सबै नेपालीको डाटाबेश सुरक्षित छ । सुरक्षण मुद्रण त्यस कारण पनि अति जरुरी बनिसकेको छ । तर सांसद् भण्डारीजस्तै केही विज्ञले अहिले सरकारले गर्न लागेको जिटुजी (सरकार– सरकारबीचको ) सम्झौताका नाममा कतै  अनियमितता त हुने होइन भन्ने आशंका गरेका छन् । हुन पनि सरकारले यसबारे सदनदेखि सम्बन्धित निकायलाई ऋण लिनेबाहेकका अन्य विषयमा जानकारी दिएको छैन ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक उपल्लो तहका अधिकारी भन्छन–‘प्रधानमन्त्री ज्यूको इन्टे«स जोडिएको विषय भएकाले नबोलौँ ।’ अन्य धेरै अधिकारी पनि यसबारे बोल्नै चाहँदैनन् । प्राविधिक विषय भएकाले पनि कतिपय चुप छन् । एक विज्ञ भन्छन–‘जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमै सुरक्षित मुद्रण अटाउँथ्यो होला नि । केन्द्रलाई नै अपग्रेड गर्न सकिन्थ्यो कि ।

बुझाई के छ भने सरकारले सिधै सरकारसँग ऋण लिन लागेको छ । ऋण नै लिने भएपछि किन ग्लोबल टेण्डरमार्फत कम लागतमा काम नगर्ने ?

एक पूर्व सञ्चारमन्त्री भन्छन् – ‘ सुरक्षण मुद्रणमा मेरो आपत्ति छैन । मुलुका लागि यो अति जरुरी छ । तर स्याटेलाइट चाहिँ अहिले अन्धालाई हात्ती हुने होइन ? त्यसैले अहिले  विरोध गरौँ अराष्ट्रिय हुने डर नगरौँ चित्त बुझेको छैन । ’ 
त्यसो त स्याटेलाइटका लागि २० अर्बमात्रै लाग्ने होइन पछि अरु रकम पनि लाग्न सक्नेछ । ‘त्यति रकममा त कुनै ठूलै आयोजना नै सम्पन्न हुने होइन र ?’ उनको प्रश्न छ । 

विज्ञहरुका अनुसार संवेदनशील सूचना सञ्चालनका लागि उपर्युक्त भएपनि स्याटेलाइट सञ्चालन खर्चको हिसाबले निकै महँगो हुनेछ । स्याटेलाइट स्थापना गरेपछि पनि सञ्चालन र मर्मतलगायत कार्यका लागि उत्तिकै रकम खर्चिनुपर्ने भट्टराईले बताए ।

भट्टराई भन्छन–‘त्यो स्याटेलाइट राखेर हामी ब्याण्डविथ बेच्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? नेपाललाई फाइदा पुग्छ कि पुग्दैन ? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । ’  

 त्यसो त सरकारले कामै गर्न नहुने भन्ने होइन तर यो परियोजना कतै सरकारलाई विश्वास गर्दा वात लागेको वाडडबडी काण्ड भैँ त हुने होइन ? प्रश्न उब्जिएको छ ।