नेपाली स्याटेलाइट : वाइडबडी प्रकरण दोहोरिने त्रास
काठमाडौँ । नेपाल वायु सेवा निगमले गतवर्ष खरिद गरेको दुईवटा वाइडबडी विमानमा अनियमितता हालसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचार काण्डका रुपमा चर्चित छ । करिब २५ अर्बका दुई वडा वाइडबडी एअरबस खरिदमा अनियमितता प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित तत्कालीन संसदीय उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वाइडबडी खरिदको रकममा मात्र प्रश्न उठाएन प्रक्रियामैँ त्रुटि रहेको जनाएको थियो । वाइडबडी विमानको मुल्य ८८.१ मिलियन डलर हुनेगरी निममले सन् २००९ मा सम्झौता गरेको थियो । तर झण्डै १० वर्षपछि विमान आयो र निगमले मूल्य १०८.१९ मिलियन डलर ति-यो । पूर्वनिर्धारित मितिभन्दा ढिलो ल्याएको विमानमा प्राविधिक कारण थप्दै २४२ मेट्रिक टन भारवहन क्षमताबाट घटाई २३० मेट्रिक टन बनाएर ८.४ मिलियन डलर अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सरोकारवालासँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेको थियो । छानबिन समितिका सदस्यले दोषीमाथि कारबाहीबारे सार्वजनिक रुपमै भाषणबाजीमा उत्रिएपनि यो प्रकरण अहिले सेलाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबारदेखि युरोप भ्रमणमा निस्कदैछन् । स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आर्र्ईएलओ) को शतवार्षिक समारोहलाई सम्बोधन गर्न तथा बेलायती प्रधानमन्त्री टेरिजा मेलाई भेट्नुका अतिरिक्त फ्रान्समा प्रधानमन्त्रीले एक महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमण अन्तर्गत फ्रान्समा त्यहाँको सरकारसँग ५० अर्ब ऋण लिने गरी सरकारले एक महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको छ । फ्रान्स सरकारले दिने ५० अर्ब ऋणमा सरकारले सुरक्षण मुद्रण र स्याटेलाइट परियोजनामा काम गर्दैछ । ५० अर्ब ऋणमा २० अर्ब रकम स्याटेलाईटका लागि र ३० अर्ब सुरक्षित मुद्रणका लागि खर्च गरिनेछ ।
अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने प्रधानमन्त्रीको निकै चासो र जोडबल रहेको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारी नै स्वीकार्छन । स्याटेलाइट र सुरक्षित मुद्रणका परियोजनाका लागि फ्रान्स सरकारले नै त्यहाँका दुई कम्पनी थेल्स एनिलिया स्पेश र इनगु्रपलाई छनौट गरिदिएको छ । फ्रान्स सरकारले सुरक्षण मुद्रण र स्याटेलाइट परियोजनाका लागि ऋण नै दिने भएपछि सरकारले किन फ्रान्सकै दुई कम्पनी छनौट गर्यो भन्नेबारे विज्ञहरु आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
हुन पनि सुरक्षण मुद्रणका लागि जनक शिक्षा केन्द्र हुँदाहुँदै सरकार किन काभ्रेको आईटी पार्कसम्म पुगेको छ भन्नेबारे आफू अचम्ममा परेको एक सांसद्को बताए । उनले नेपाल आजसँग भने –‘प्रविधि थप्ने हो, ऋण नै लिने भएपछि सरकारले पार्टपूर्जाका लागि ग्लोबल टेण्डर आह्वान गर्नुपर्छ । जनक शिक्षाका मेशिन पार्टपुर्जामा दश अर्ब थप्दा हुन्छ भन्ने लागेको छ । तर किन सरकारले ग्लोबल टेण्डर नगरी फ्रान्सका कम्पनीका पछि लाग्यो बुझ्न सकिएन । ’
स्याटेलाइट
महत्वपूर्ण सूचना आदानप्रदानका लागि आफ्नै स्याटेलाइट कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रका लागि अति जरुरी हो । स्याटेलाइट स्थापनाका लागि नेपालले १९८४ मैँ पहल गरिसकेको पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्गठन (आईटीयू)ले नेपाललाई सन् १९८४ मा स्याटेलाइट राख्नका लागि अर्बिटल स्लट उपलब्ध गराएको थियो । आईटीयूले अन्तरिक्षमा नेपालका लागि छुट्याएको ‘स्लट’मा स्याटेलाइट राख्नेगरी सरकारले सम्झौताको तयारी थालेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अब हुने फ्रान्स भ्रमणका बेला यो सम्झौता गर्नेगरी दुरसञ्चार प्राधिकरणले सम्झौता तयार गरिरहेको छ । आईटीयूले नेपाललाई ५० डिग्री र १२३ दशमलव ३ डिग्री पूर्वी देशान्तरको अर्बिटल स्लटमा स्याटेलाइट राख्न दिन लागेको छ । तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय केही वर्षअघि फरक फरक समयमा गरेको दुई अध्ययन समितिले यो स्थानमा नेपाललाई स्याटेलाइट राख्नु उपर्युक्त नहुने भन्दै अर्को स्लट माग्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा त नेपालले पाएको दुबै अर्बिटल स्लटको बारेमा हालसम्म अध्ययन नै हुन सकेको छैन् । १२३.३ डिग्रीको स्लटको वरिपरि अन्य देशका धेरै स्याटेलाइटहरु रहेको विज्ञहरुको गुनसो छ । जसले गर्दा नयाँ स्याटेलाइट स्थापना गर्न केहि कठिन हुने र अन्य स्याटेलाइटसँग त्यसको सिंक्रोनाइज हुनुपर्ने हुन्छ । पुराना स्याटेलाइटको लागि नयाँ स्याटेलाइट पुग्नाले त्यहाँ फ्रिक्वेन्सी जुध्ने वा अनावश्यक तरंगहरु उत्पन्न हुनसक्ने अवस्था रहने विज्ञहरु बताउँछन् ।
यस्तो छ प्राविधिक विषय
फ्रान्सको थालेस एलेनिया स्पेसले नेपाललाई आईटीयूले उपलब्ध गराएको १२३.३ डिग्रीकै स्लट प्रयोग गरी स्याटेलाइट स्थापना गर्ने समझदारीमा सम्झौता हुन लागेको हो ।
आईटीयूले १२३.३ डिग्रीको स्लट केबल छुट्याएको मात्र हो त्यो स्लट प्रयोग गर्न स्लट नजिक रहेका स्याटेलाइट धनी मुलुकहरुसँग फ्रिक्वेन्सी कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ । सो काम गर्न नै २ देखि ३ वर्षको समय लाग्नसक्ने कतिपय बताउँछन् । तर त्यो भएन भने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ । किनकी ३० वर्ष अगाडि छुट्याइएको स्लटको नजिक धेरै स्याटेलाइटहरु स्थापना गरिएको छ ।
हालको अर्बिटल स्लटमा नै स्याटेलाइट लन्च गरिएकामा ९ फिटभन्दा ठूलो एन्टेना प्रयोग गर्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाई छ । जुन ढुवानी गर्न र संचालन गर्न पनि कठिन हुने बताइन्छ । यदि सानो एन्टेना प्रयोग गर्ने हो भने स्याटेलाइटको पावर बढाउनुपर्ने हुन्छ, तर त्यसो गर्दा अर्को देशको स्याटेलाइटसँग फ्रिक्वेन्सीको समस्या आउनसक्नेछ ।
त्यस्तै १२३.३ डिग्री स्लटमा राखिएको स्याटेलाइटको फुटप्रिन्ट फैलाउँदा पावर घट्ने हुन्छ जसले गर्दा उपलब्ध हुने ब्याण्डविथ निकै थोरै र कम भरपर्दो हुनसक्नेछ ।
कति देशसँग छ स्याटेलाइट पठाउने क्षमता ?
हाल विश्वमा केबल सीमित देशहरुसँग मात्र स्याटेलाइट बनाउने र प्रक्षेपण गर्नसक्ने क्षमता छ । विश्वभर २०० वटा देशहरुमध्ये ६० वटाजति देशले मात्र स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । बाँकी देशले अन्य स्याटेलाइटहरुको उपयोग गरिरहेका छन् । स्याटेलाइट बनाएर अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गर्नसक्ने क्षमता अमेरिका, रुस, फ्रान्स, जापान, चीन र भारतसँग मात्र रहेको छ । यी देशहरुको स्टेशनबाट मात्र स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाउन सकिन्छ ।
गत वैशाख ४ गते नेपाली झण्डा अङ्कित सानो आकारको स्याटेलाइट जसलाई न्यानो स्याटेलाइट पनि भनिन्छ, अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको थियो । जापानको क्यूसु विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले शोधका रूपमा तयार गरेको स्याटेलाइट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भने उपयोग हुने छैन । यद्यपि उक्त स्याटेलाइटबाट प्राप्त हुने तस्बिर नेपालको मौसम प्रणाली अनुमान गर्नका लागि सहयोगी हुने अनुमान गरिएको छ ।
बढेको आशंका
सुरक्षण मुद्रण र स्याटेलाइटबारे कोही कसैको असहमति छैन । तर ऋण पनि लिने अनि पार्टपूर्जा चाहिँ ग्लोबल टेण्डरबाट आह्वान नगरी ऋण दिने पार्टी नै छनौट गरिएको कम्पनीबाट ल्याउन लागिएको छ । यसले ऋणसँग दास मात्र बनाउने छैन, आफूले चाहेजस्तो प्रविधि हुने वा नहुने स्पष्ट रहन्न ।
ऋण दिनेले कम्पनी छनौट गरिदिने अनि कम्पनीले प्राविधिक काम गर्नेछ भने सरकारले सिधै पार्टपूर्जा खरिद गरेवापत्को कम्पनीलाई तिर्ने भएकाले यसरी ऋण लिनु गलत हुने विज्ञहरुको भनाइ छ । अर्कोतर्फ फ्रान्स सरकारले नै छनौट गरिदिएको कम्पनीबाट प्राविधिक काम गर्नैपर्छ भन्ने किन ?
५० अर्ब ऋण हातमा परेपछि टेण्डरमार्फत अन्य देशका कम्पनीले अहिले प्रस्तावित रकमभन्दा कम रकममा काम गर्न चाहेपनि गर्न नपाउने वातावरण किन बनाउने ? एक विज्ञ भन्छन्–‘ नेपाललाई ऋण दिएको नाममा फ्रान्स सरकारले आफ्ना कम्पनी बचाउन लागेको हो । अन्यथा स्याटेलाइटका लागि हिजो छनोट गरिएका २१ मध्ये सबैभन्दा कम रकममा टेण्डर हालेका कम्पनी कुन् कुन् हुन् उनीहरुले के कतिमा काम गर्न चाहेका थिए भन्नेबारे दूरसञ्चार प्राधिकरणले किन सार्वजनिक गर्दैन ?’
यी सबै तथ्य हेर्दा अहिले ऋणबाट गर्न लागिएको यो काम पछि विविध प्राविधिक कारण देखाएर यो अर्को वाइडबडी काण्ड बन्ने त होइन प्रश्न उब्जिएको छ ।
र याे पनि पढ्नुहोस्:
