काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री गोविन्द राज जोशीका मुद्धाबारको कागजात पेश नगरेको भन्दै सर्बोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव र सम्बन्धित अन्य अधिकारीलाई कारबाही हुने आदेश जारी गरेको छ ।  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलाशले आयोगका सचिवसहित मुद्दाको अनुसन्धान तथा निर्णयसँग सम्बन्धित अधिकारीमाथि कारबाही हुने आदेश जारी गरेको हो ।

 

सर्बोच्चले २०७१ भदौ २९ गते जोशी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा चलाउने सम्बन्धमा भएको निर्णय सहितको सक्ककलै मिशिल पठाउन आदेश जार दिएको थियो । तर अख्तियारले कागजातहरु हेर्दा मिशिलमा मुद्धा चलाउने सम्बन्धी निर्णय नभेटिएको भन्ने जवाफ दिएको थियो । अदालतले अख्तियारको यस्तो जवाफलाई गैह्र जिम्मेवारपूर्ण भनेको छ ।

 

साथै ५ वर्षसम्म पटक–पटक लेखि पठाउँदा कागजात प्राप्त नहुनु आपत्तिजनक रहेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । यसले न्याय निरुपणमा ढिलाइ भएको र मुद्दाका पक्षलाई अनावश्यक हैरानी हुन पुगेकाले यस्तो प्रवृति स्वीकार्य नहुने आदेशमा जनाइएको छ ।  

 

अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव र सम्बन्धित अन्य अधिकृत एवम् कर्मचारीहरु समेत उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ तथा अवस्थाअनुसार सोही ऐनको दफा ३४‍ (२० बमोजिम कारबाही र सजाय किन गर्नु नपर्ने हो ? कुनै उचित कारण भए खुलाई यो आदेश जनाउ पाएको मितिले १५ दिनभित्र अदालत उपस्थित भइ जवाफ पेश गर्नु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवलाई आदेश दिएको हो ।