लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापनका विषयमा सरकारको धारणा बुझ्न दोस्रो पटक बोलाएको बैठकमा मन्त्री लालबाबु पण्डित अनुपस्थित भएपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक स्थगित भएको छ । 

जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापनका विषयमा सरकारको धारणा बुझ्न शुक्रबार बोलाएको  संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थगित भएको हो । 

सांसदहरुले मन्त्री पण्डितलाई समितिको बैठकमा आउन शुक्रबार बेलुकी ५ बजेसम्म मौका दिन माग गरेका थिए । सांसद्हरुको मागपछि समिति सभापति शशि श्रेष्ठले मन्त्री पण्डितलाई साँझ ५ बजेसम्म बैठकमा आउन समय दिनुभएको छ । मन्त्री पण्डित बैठकमा नआए समिति आफैंले लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने जनाएको छ । शुक्रबार बिहान बोलाएको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले लोकसेवाले माग गरेको विज्ञापन खारेज गर्न आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
 
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद जनार्दन शर्माले संवैधानिक अधिकार मिचिने  र अराजकता बढेको भन्दै लोकेसेवाको विज्ञापन खारेज गर्न माग गर्नुभएको थियो ।  बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदले लोकसेवाको विज्ञापन खारेज गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएका छन् । 

समितिका सदस्य दिलेन्द्र बडू, राजेन्द्र महत्तोले स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी राख्न दिन समेत माग गर्नुभयो । 

बैठकमा उपस्थित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले कानुन अनुसार लोकसेवालाई विज्ञापन गर्न माग गरेको बताउनु भएको थियो । 

विवादमा परेको स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्नेसम्बन्धी लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनका सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिले बुधबार बोलाएको बैठकमा पनि मन्त्री पण्डित अनुपस्थित हुनुभएको थियो ।

लोकसेवा आयोग मन्त्री लालबाबु पण्डित