काठमाडौँ । स्वच्छ छवि र उच्च नैतिकता भएका व्यक्तिहरू नै संवैधानिक निकायको पदाधिकारी बन्ने अपेक्षा संविधानले गरेको छ । त्यही संविधानअन्तर्गत नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले तलब र पेन्सनमा दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।

 

नवीनकुमार घिमिरे : भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले समेत राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिएका छन् । घिमिरे नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।

उनले अवकाशप्राप्त कर्मचारीका रूपमा मासिक ३७ हजार ५ सय २१ रुपैयाँ पेन्सन लिँदै आएका छन् ।  घिमिरेले यसअघि आयुक्त हुँदादेखि नै पेन्सन सुविधा लिँदै आएका छन् । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखको हैसियतमा राज्यबाट प्राप्त सुविधा पनि नियमित रूपमा लिँदै आएका छन् । 

 

टंकमणि शर्मा : नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाशलगत्तै टंकमणि शर्मालाई सरकारले महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी दिएको थियो । राज्यका निकायले गर्ने खर्चमा अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएका शर्माले आफैँ दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् ।

उनले महालेखापरीक्षकका रूपमा नियमित मासिक सुविधा लिइरहेका छन् भने राज्यबाट पूर्वसचिवका रूपमा मासिक ४३ हजार ९ रुपैयाँ पेन्सन पनि बुझ्दै आएका छन् । 

 

उमेश मैनाली : पूर्वसचिव उमेश मैनालीले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि ०७२ जेठमा निवृत्तिभरण कार्यालयलाई पत्र लेखेर आफ्नो पेन्सन रोक्न निवेदन दिएका थिए । तर, ०७४ असारमा फेरि पत्र लेखेर पेन्सन फुकुवा मात्र गराएनन्, रोकिएको अवधिको एकमुष्ट रकमसमेत बुझे ।

निवृत्तिभरण कार्यालयका अनुसार मैनालीले रोक्का समयको पेन्सन नौ लाख ४३ हजार एकमुष्ट बुझेका छन् । त्यसपछि उनले मासिक ३७ हजार तीन सय ६८ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्दै आएका छन् । यता उनले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको हैसियतमा सम्पूर्ण सुविधा लिँदै आएका छन् । 

 

अनुरापराज शर्मा : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् । स्वच्च छविका पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनलाई सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, उनले उक्त पदमा बहाल भएदेखि नै मासिक पारिश्रमिक र पेन्सन दुवै सुविधा लिइरहेका छन् । उनको मासिक पेन्सन सुविधा ४८ हजार एक सय ४५ रुपैयाँ छ । 

ईश्वरीप्रसाद पौडेल : नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाश भएका ईश्वर पौडेल हाल निर्वाचन आयोगको आयुक्त छन् । आयुक्तका रूपमा उनले राज्यबाट तलब, गाडी, विभिन्न शीर्षकमा भत्तालगायत सुविधा लिइरहेका छन् । र पनि उनले अवकाश मितिदेखि नै नियमित रूपमा मासिक ३१ हजार नौ सय ३४ रुपैयाँ पेन्सन लिँदै आएका छन् । उनले निर्वाचन आयोगमा बहाल रहँदा पनि राज्यबाट दोहोरो पर्ने गरी पेन्सन र तलब सुविधा बुझ्दै आएका हुन् ।

 

नरेन्द्रकुमार दाहाल : निर्वाचन आयोगका आयुक्त नरेन्द्रकुमार दाहाल पूर्वप्रशासक पनि हुन् । सरकारको सचिवबाट अवकाश पाएपछि उनी आयुक्त नियुक्त भएका हुन् ।

निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका उनले अहिले मासिक ३५ हजार एक सय ८६ रुपैयाँ पेन्सन सुविधा लिँदै आएका छन् । उनले जेठको समेत पेन्सन लिइसकेका छन् । 

 

बालानन्द पौडेल : पूर्वसचिव बालानन्द पौडेल यसअघि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष थिए । सरकारले अहिले उनलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष बनाएको छ ।

तर, उनले निजामती सेवाबाट अवकाश पाएपछि नियमित पेन्सन लिँदै आएका छन् । वित्त आयोगको अध्यक्षबापतको सुविधा पनि लिइरहेका छन् । 

 

रत्नेश्वरलाल कायस्थ : प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ पूर्वप्रशासक हुन् । नेपाल सरकारको पूर्वसचिव उनले प्रदेश प्रमुखको सुविधा लिइरहेका छन् । उनले मासिक ३३ हजार दुई सय ३६ रुपैयाँका दरले पेन्सन पनि लिने गरेका छन् । 

 

यस्तै, लोकसेवा आयोगका सदस्यहरू वृन्दा हाडा भट्टराई, श्रीपुरुष ढकाल र अशोककुमार झाले पनि दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । पेन्सनबापत भट्टराईले मासिक २९ हजार रुपैयाँ, ढकालले ३६ हजार ५ सय २० रुपैयाँ र झाले २५ हजार ९ सय ९ रुपैयाँ लिँदै आएका छन् ।  

 

देश एउटै हो, कानुन र व्यवस्था एउटै हो, तर दोहोरो सुविधा नलिने पदाधिकारी पनि छन्

माधव पौडेल : नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पौडेलले खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा कानुन र सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । अहिले उनी कानुन आयोगको अध्यक्ष छन् । तर, पूर्वसचिवका रूपमा पाउने पेन्सन उनले रोक्का गराएका छन् । 

 

लीलामणि पौड्याल : चीनका लागि नेपाली राजदूत पौड्याल सरकारका पूर्वमुख्य सचिवसमेत हुन् । उनले राजदूतमा नियुक्ति पाएको मिति ०७३ मंसिरदेखि नै पूर्वकर्मचारीका रूपमा पाउने पेन्सन सुविधा रोक्का गराएका छन् । 

 

उमाकान्त झा : पूर्वसचिव झा ०६९ मा गठन भएको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीसमेत भएका थिए । उनी अहिले प्रदेश ५ को प्रदेश प्रमुख छन् ।

संवैधानिक जिम्मेवारी पाएलगत्तै उनले ‘प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएकाले त्यो पदमा रहँदासम्मका लागि पेन्सन रोक्का राखिदिन’ भन्दै निवृत्तिभरण कार्यालयलाई निवेदन दिएका थिए । त्यही पत्रका आधारमा ०७४ फागुनदेखि उनको पेन्सन रोकिएको छ । 

 

शान्तराज सुवेदी : नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकाशप्राप्त शान्तराज सुवेदीलाई सरकारले समावेशी आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । आयोगको जिम्मेवारी प्राप्तसँगै सुवेदीले निवृत्तिभरण कार्यालयलाई पत्र लेखेर आफ्नो पेन्सन सुविधा रोक्का गराएका छन् । उनको पेन्सन ०७५ चैतदेखि रोकिएको छ । 

 

कृष्णहरि बाँस्कोटा : पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले राष्ट्रिय सूचना आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति पाएदेखि आफ्नो पेन्सन सुविधा रोक्का राखेका छन् । उनले ‘दोहोरो सुविधा नलिने’ स्पष्ट पारेर निवृत्तिभरण कार्यालयलाई निवेदन दिएका थिए । 

 

दिनेश थपलिया : सचिवबाट राजीनामा दिएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा भर्खरै नियुक्ति पाएका थपलियाले पेन्सन सुविधा लिएका छैनन् ।

उनले पूर्वप्रशासकका रूपमा पेन्सनपट्टा बनाएका छन् । तर, खाता खोलेका छैनन् । निवृत्तिभरणको कार्यालयले खाता नखोली पेन्सन दिँदैन ।