काठमाडौँ । स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन सम्बन्धमा छलफल गर्न शुक्रबार बोलाइएको समितिको बैठकमा उपस्थित नभएपछि सांसदहरुले सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री पण्डित अनुपस्थित भएका थिए । लोकसेवाको गत जेठ १५ गतेको विज्ञापन संवैधानिक प्रावधान अनुरुप नभएको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसद्ले पनि चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् । 

 

शुक्रबारको समितिको बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले पनि संविधानमाथि प्रहार हुने गरी खुलाइएको विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नु भयो । सांसद शर्माले यसको विरोध गर्दै आउनुभएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ती गर्ने विषयमा पनि मन्त्री पण्डित जिम्मेवार नभएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाउनु भयो । बडुले संविधान विपरित आएको विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न सांसद बडुले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । स्थानीय तहमा तत्कालका लागि अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

 

त्यसैगरी राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता एवम् सांसद राजेन्द्र महतोले पनि संविधान, संघीयता र जनताको अधिकारविरुद्ध हुने गरी खुलाइएको सो विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिन पनि समितिकी सभापति श्रेष्ठसँग माग गर्नु भयो । उहाँले सरकारले संविधान विपरितका गतिविधि गरिरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो ।

 

बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने स्थानीय तहको माग अनुसार नै लोक सेवा आयोगमार्फत् स्थानीय तहको कर्मचारीका लागि पनि विज्ञापन खुलाइएको स्पष्टिकरण दिनु भयो ।

उहाँले ६८ हजार ९ सय ८ जना दरबन्दी रहेको स्थानीय तहमा ५० प्रतिशतभन्दा बढि कर्मचारी अभाव भएकाले पनि सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्न विज्ञापन खुलाउन बाध्य हुनु परेको तर्क पनि गर्नु भयो ।