काठमाडौं : सरकारले उपभोक्तालाई गुणस्तरयुक्त पानी उपलब्ध गराउनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखेर खानेपानीसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउने तयारी थालेको छ ।

यसका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले संघीय संसद्‌मा दर्ता गरेको छ । विधेयक अध्ययनका लागि सांसदलाई दिइएको छ । यसअघि खानेपानी र सरसफाइसम्बन्धी छुट्टै कानुन थिएन । जलस्रोत ऐन २०४९ मा टेकेर नियमावली र निर्देशिका बनाएर त्यसको व्यवस्थापन भइरहेको थियो ।

खानेपानीमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराउने र यसलाई बिजुली जस्तै निर्यात गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले जानकारी दिए । पानी पिउन पाउने नागरिकको मौलिक हकका रूपमा संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार पानीको वितरण, गुणस्तर, शुल्क निर्धारणजस्ता विषय समेटेर कानुन बनाउन लागिएको हो ।

अहिले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थानको आफ्नै ऐन तथा महसुल निर्धारण आयोगले खानेपानी व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । प्रस्तावित प्रावधानअनुसार गुणस्तरहीन खानेपानी वितरण गरे वा त्यसबाट स्वास्थ्यमा असर परे उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । यस्तो क्षतिपूर्ति पाउन उपभोक्ता अदालत जान सक्नेछन् । खास क्षेत्रका उपभोक्ता वा सीमान्तकृत समुदायमा जडित धाराको महसुल घटाउन वा मिनाहा दिन सकिने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ ।

'यो पहिलोपटक ल्याउन लागिएको छुट्टै कानुन हो,' सचिव शर्माले भने, 'निजी क्षेत्रले पनि तोकिएका निकायसँग स्वीकृति लिएर खानेपानी प्रणालीको संरचना बनाएर वितरण गर्न सक्नेछन् । यो विधेयक पारित भए खानेपानी वितरण गरिरहेका निजी क्षेत्रका ट्यांकर यही कानुनअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछन् ।' अहिले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) को हरियो स्टिकर राखेर त्यस्ता ट्यांकर सञ्चालित छन् ।

कानुनअनुसार सरकारले गठन गरेको खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको शुल्कलाई आधार मान्नुपर्नेछ । तोकिएको निकायबाट स्वीकृति लिएर निजी कम्पनीले पनि खानेपानी वितरणको संरचना बनाई यसको बिक्रीवितरण गर्न पाउनेछन् । तर खानेपानी वितरणका लागि निजी क्षेत्रले तयार गरेको संरचना २५ वर्ष सञ्चालन गरेपछि केन्द्रीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

यो कानुन तीनै तहको सरकार, निजी कम्पनी, संस्थान र उपभोक्ता समितिलाई लागू हुनेछ । सरकारले प्रयोगशाला स्थापना गरेर गुणस्तर कायम गर्नेछ । अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारले मन्त्रालयका कुनै कर्मचारीलाई निरीक्षक तोक्नेछ । 'नियमित वितरण र गुणस्तरमा पनि विशेष जोड दिइएको छ,' सचिव शर्माले भने, 'यसबाट मिनरल वाटरका नाममा विभिन्न ब्रान्ड राखेर बोतलमा आयात हुने पानी मुलुकमै उत्पादन गर्न सकिने एउटा आधार पनि तयार हुनेछ ।'

पानी नआए पैसा तिर्नु नपर्ने

विधेयक पारित भए धारामा पानी नआए उपभोक्ताबाट महसुल लिन पाइने छैन । तोकिएअनुसार नियमित पानी उपलब्ध नगराए पनि महसुल लिन पाइने छैन । हाल उपभोक्ताले आफ्नो धारामा पानी नआए पनि न्यूनतम महसुल तिरिरहेका छन् । 'धारा जडान गरिएको छ, घरमा मान्छे बस्दैनन्,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'यस्तो रकम कसरी उठाउने रु जरिवाना जोडदाजोडदै लाखौं रुपैयाँ महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ ।' स्रोतका अनुसार उक्त रकम मिनाहा गर्नुको विकल्प छैन । विधेयकमा समेत मिनाहा दिन सकिने प्रावधान छ । यो खबर कान्तिपुरबाट लिइएको हो।

पानी खानेपानी