काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पब्लिक कम्पनी र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ–आइएनजिओे) माथि समेत अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार दिन लागिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी नयाँ ऐनमार्फत आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न लागिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले सो ऐनको विधेयक स्वीकृत गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । विधेयकमा अख्तियारले पब्लिक कम्पनी तथा एनजिओ–आइएनजिओमाथि समेत छानबिन गर्न सक्ने अधिकार राखिएको छ । अख्तियारले यस्तो अधिकार माग गर्दै आएको थियो । 

 

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि ९अनक्याक० अनुसार नेपालले पब्लिक कम्पनी तथा एनजिओ–आइएनजिओमा हुने भ्रष्टाचार पनि छानबिन गर्न लागेको हो । सो महासन्धिलाई नेपालको संसद्ले सन् २०११ मै अनुमोदन गरिसकेको छ । तर, महासन्धिका कतिपय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । यसअघि सरकारका कुनै पनि संयन्त्रबाट यी निकायमा हुने अनियमितताको छानबिन र कारबाही हुने व्यवस्था नै थिएन । 

 

पब्लिक कम्पनी र एनजिओ–आइएनजिओ दुवै क्षेत्रमा धेरै भ्रष्टाचार हुने आरोप लाग्ने गरेको छ । पब्लिक कम्पनीअन्तर्गत बैंक, फाइनान्स, सहकारी तथा हाइड्रो कम्पनी पर्छन् ।  अख्तियारले सरकारी कार्यालयमा हुने अनुचित कार्यको समेत छानबिन गरी कारबाही गर्ने अधिकार माग गरेको थियो । त्यो भने मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकृत गरेको छ । संविधानसँग बाझिने भएकाले अनुचित कार्यको छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिन नसकिएको एक मन्त्रीले बताए । कानुन मिचेर भएका निर्णय, तर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नमिल्ने किसिमका अनियमितता अनुचित कार्यमा पर्छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि अख्तियारले सो अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले सो अधिकारको दुरुपयोग गरेपछि संविधानमार्फत नै अधिकार कटौती भएको थियो । जसले गर्दा पछिल्लो समय अनियमितता बढेको अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बैंक एनजिओ