काठमाडौं । गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पाँचथर जिल्लाबाट सुरु गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यलाई अब १५ जिल्लामा विस्तार गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नागरिकहरूको व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण समावेश भएको राष्ट्रिय पहिचानसहितको बायोमेट्रिक सुविधायुक्त बहुउपयोगी प्रमाणपत्र हो । सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान र पृथक नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य सुरु गरी दुई वर्षभित्र एक नेपालीले एकभन्दा बढी परिचयपत्र बोक्नु नपर्ने व्यवस्था गरिने छ । 

 

यो परिचयपत्र वितरणका लागि विभागले १५ जिल्लामा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्थायी केन्द्र स्थापना गरिसकेको छ । ती १५ जिल्लामा झापा, सङ्खुवासभा, सप्तरी, महोत्तरी, ललितपुर, रसुवा, चितवन, तनहुँ, स्याङ्जा, कपिलवस्तु, गुल्मी, सल्यान, जुम्ला, अछाम र कञ्चनपुर छनोट भएका छन् । झापा, चितवन, सप्तरी, ललितपुर, कञ्चनपुर र अछाममा केन्द्र स्थापना भई नागरिकहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको जानकारी विभागले दिएको छ । 

 

पहाडी जिल्लामा दुईदेखि तीन र तराईका धेरै जनसङ्ख्या भएका जिल्लामा छ÷छवटा केन्द्रबाट विवरण सङ्कलन हुने छ । वडास्तर र टोलमै पुगेर परिचयपत्रका लागि फाराम भराउने कामका लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यहाँको वस्तुस्थिति र शान्तिसुरक्षा स्थिति हेरेर केन्द्र स्थापना गर्नेछन् । विवरण सङ्कलनको कार्यलाई आगामी दशैँपछि व्यापक बनाएर अगाडि बढाउने योजना पनि विभागले बनाएको छ ।

 

चिप प्रविधिमा आधारित बायोमेट्रिक विवरणसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र तत्कालका लागि नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई मात्र दिइने छ । पछि सबै नागरिकलाई वितरण गर्ने योजना सरकारको छ । नागरिकलाई विभिन्न किसिमका सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्याउने बहुउपयोगी कार्डका रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग हुने छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र