काठमाडौं । सरकारले एनजीओ र आईएनजीओलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने तयारी गरे पनि उच्च दबाबका कारण सो प्रयास असफल भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएर एनजीओ र आईएनजीओलाई कस्ने गृहकार्यमा रहेको सरकार अन्ततः पछि हटेको छ । सरकार पछि हटेसँगै एनजीओ र आईएनजीओ थप शक्तिशाली बन्नेछन् ।

एकपछि अर्को गर्दै आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै गएको सरकार एनजीओे र आईएनजीओेलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने तयारीलाई समेत स्थगित गर्न बाध्य भएको हो ।

स्रोतका अनुसार देशभरका गैरसरकारी संस्था (एनजीओे) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओे) गृह मन्त्रालय मातहत ल्याएर कडाइ गर्ने तयारीमा रहेको सरकार एनजीओ र आईएनजीओको चर्को दबाबका कारण सो निर्णयलाई अगाडि बढाउनबाट पछि हटेको हो ।

समाज कल्याण परिषद्का अनुसार हाल देशभर झन्डै ४९ हजारको संख्यामा एनजीओ र २ सय ५० को संख्यामा आईएनजीओ छन् । सरकारको यो तयारीसँगै सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने गरी समाज कल्याण परिषद्मा राजनीतिक नियुक्तिको तयारी गरिएको छ । सरकारले एक महिनाभित्रमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट सो प्रक्रियालाई टुंगो लगाउने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।

एनजिओ–आइएनजिओ