काठमाडौं : सरकारले विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति (डिभी वा पिआर) लिएका कर्मचारीलाई कारबाही स्वरूप पेन्सन/उपदान नदिने भएको छ। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कुनै राष्ट्रसेवकले सेवा अवधिमै डिभी वा पिआर लिएमा उसलाई कर्मचारी सञ्चय कोषको रकमबाहेक पेन्सन र उपदान नदिने व्यवस्था गरिएको छ।

सेवाअवधिमै कर्मचारी डिभी/पिआर लिने र पेन्स वा उपदान लिएर जागिर छोड्ने क्रम बढेपछि सरकारले कानुनी रूपमा त्यस्ता प्रवृत्तिमाथि अंकश लगाउन लागेको हो। अहिले भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी कसुर प्रमाणित भए मात्र राष्ट्रसेवकले पेन्सन वा उपदान नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम भने फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएकाले पनि पाउँछन्। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो।

डिबी पिआर