काठमाडौं । बक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनीलाई लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियाबाट बचाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले असार मसान्तभित्र बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा जाने भन्दै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यूटीएलले प्राधिकरणलाई करिब ९० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले मंगलबार गरेको आदेशको पत्र बुधबार दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पुगिसकेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको चैत ११ गतेको बैठकले यूटीएललाई बक्यौता तिर्न असार मसान्तसम्मको म्याद दिएको थियो ।

प्राधिकरणले असार २२ गते चैतको उक्त निर्णय स्मरण गराउँदै रकम नतिरे दूरसञ्चार ऐनअनुसार खारेजी प्रक्रियामा जाने भन्दै पत्र पठाएको थियो । यही पत्रको कार्यान्वयन रोक्न यूटीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एसपी पचौरीले सर्वोच्चमा सोमबार मुद्दा दर्तागराएका थिए ।

प्राधिकरणले गत २२ गते यूटीएललाई पठाएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चका न्यायाधीश भण्डारीको इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट निवेदकलाई पर्न जाने अपूरणीय क्षतिका साथै सरकारले प्राप्त गर्ने रकममा समेत असर पर्ने देखिँदा उद्योगबाट पुँजी एवं क्षमता वृद्धि सम्बन्धमा निर्णय नभएसम्म असार २२ को पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतको अन्तरिम आदेश बुधबार प्राप्त भएको प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार बुधबारै बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यूटीएलबाहेक बक्यौता बाँकी रहेका दूरसञ्चार कम्पनीलाई अनुमतिपत्र किन रद्द नगर्ने भनी १० दिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो।

सर्वोच्च अदालत