चिनियाँ भाषालाई मान्यता दिने प्रस्ताव संसद्मा
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशिष्टीकृत संस्था विश्व पर्यटन सङ्गठनमा चिनियाँ भाषालाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव नेपालको सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको छ । समर्थनका लागि पक्ष राष्ट्रहरूले सम्बन्धित देशको संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सन्धि ऐन, २०४७ को प्रावधानमा टेकेर सरकारले प्रस्ताव पेस गरेको हो । सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले असार ३० गते प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेका हुन् ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार संसद्को चालू अधिवेशनमा प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी छ । प्रस्तावमा हालसम्म ७२ देशले समर्थन जनाइसकेका छन् । नेपाल सरकारले जेठ १३ गतेको निर्णयबाट प्रस्ताव संसद्मा लैजाने निर्णय गरेको थियो । चिनियाँ भाषालाई सङ्गठनको आधिकारिक भाषा बनाउने सहमति भने पक्ष राष्ट्रबीच सन् २००७ मा नै भएको थियो ।
विश्व पर्यटन सङ्गठनको धारा ३८ संशोधनपछि चिनियाँ भाषाले आधिकारिक रूपमा मान्यता पाउने छ । अहिले अङ्ग्रेजी, अरबी, फ्रान्सेली, स्पेनी भाषाले आधिकारिकताको मान्यता पाएका छन् । कुल १५८ देशमध्ये कम्तीमा १०६ देशले प्रस्तावको समर्थन गरेमा चिनियाँ भाषा सङ्गठनको आधिकारिक भाषा हुने छ ।
चिनियाँ भाषा राष्ट्र सङ्घको छवटा आधिकारिक भाषामध्ये एक हो । एकरूपता कायमका लागिसमेत चिनियाँ भाषाले आधिकारिता पाउनुपर्ने दाबी पनि गरिँदै आएको छ । हालसम्म बङ्गलादेश, ब्राजिल, उत्तर कोरिया, इजिप्ट, जर्मनी, फ्रान्स, कतार, दक्षिण कोरिया, रुस, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, श्रीलङ्कालगायतका देशले प्रस्तावको औपचारिक रूपमा समर्थन जनाइसकेका छन् ।
दुई तिहाइ पक्ष राष्ट्रबाट समर्थन पाएमा चिनियाँ भाषा आधिकारिक रूपमा सङ्गठनको विधानमा समावेश हुने छ । नेपालले अन्य देशहरूले पनि समर्थन गरिसकेका र दुई छिमेकबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने र राष्ट्रहित प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै प्रस्ताव संसद्मा ल्याएको हो ।
प्रस्ताव पारितपछि नेपाल सरकारसँग अन्य कुनै आर्थिक दायित्व रहने छैन । यस्तै प्रस्तावअनुसारको थप कानुनी संरचना पनि आवश्यक रहने छैन । प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट प्रस्ताव पारित हुने छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २३० बमोजिम सदनको साधारण बहुमतबाट प्रस्ताव पारित हुने छ ।
चिनियाँ भाषा संसद