काठमाडौँ । प्रस्तावित बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) प्रस्ताव अन्तर्गत चीनको सिगात्सेदेखि केरुङ हुँदै काठमाडौँसम्म ल्याउने भनिएको महत्वकांक्षी रेल परियोजना हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुने देखिएको छ । गत जुन १७ देखि २३ सम्म बेइजिङमा भएको नेपाल र चिनिया अधिकारीबीचको वार्तामा चिनले रेलमार्गका लागि कुनै अनुदान नदिने स्पष्ट पारेको हो ।

 

छलफलमा नेपालले रेल परियोजनामा सम्पूर्ण लगानी गर्न चिनिया पक्षलाई आग्रह गरेको थियो । तर चीनले नेपालको प्रस्तावलाई पूरै नकार्दै विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर) देखिकै सम्पूर्ण खर्च आफैँ गर्न नेपाललाई सुझाएको थियो । यस परियोजनाले नेपाललाई फाइदा हुने भएकाले नेपाल आफैँले विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर) तयार गर्नुपर्ने चिनिया अधिकारीले जिकिर गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

 

चिनिया पक्षसँगको छलफलमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले गरेका थिए । चिनिया पक्षबाट चिनको राष्ट्रिय रेल प्रशासनका उपप्रशासक अन लुसेङले गरेका थिए ।

 

चीनले रेलमार्ग विस्तार गरिसकेको सिगात्से नेपालको सिमाना रसुवागढीबाट करिब ५७५ किमि टाढा पर्छ । सन् २०२० भित्र नेपाली सिमा नजिकको केरुङसम्म चिनले रेलमार्ग विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । 
चिनले रेलमार्ग निर्माणमा कुनै पनि प्रकारको प्राविधिक सहयोग पनि नगर्ने भएको छ ।

साथै विस्तृत परियोजना प्रस्तावबारे पनि नेपालमा रेलको सम्भाव्यता र निर्माणका चुनौतीबारे विस्तृत अध्ययन गरेर सम्भावना देखिएमात्र यसबारे छलफल गर्ने जवाफ दिएको छ । साथै सुरक्षा चुनौती र भौगोलिक अवस्था मध्यनजर गरेर आगामी दिनमा यसबारे छलपल गर्न नेपाली पक्षलाई सुझाएको छ ।

 

करिब ८० किलोमिटर यस परियोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन ९ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रारम्भिक अनुमानमा केरुङ–काठमाडौँ रेल निर्माणका लागि ३०० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल आफैँले निर्माण गर्न तत्काल नसक्ने भएपछि चिनिया रेल हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुने देखिएको हो ।