कसैलाई फाल्न कसैलाई राख्न नयाँ ऐन
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट वर्तमान अध्यक्ष हटाउने र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभीटी) मा सदस्य–सचिवलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यका साथ नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
शिक्षा सचिव खगराज बराललाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष बनाउने र करिब दुई वर्ष पदावधि रहेका हालका सिटिइभीटीका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेलाई सदस्य सचिवकै भूमिकामा रहने गरी ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको छ । यद्यपि जो सचिव भए पनि पछि परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष हुनेछन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका अत्यन्तै निकट भएर काम गरिरहेका सदस्य सचिव वाग्लेलगायत सिटिइभीटीकै केही अधिकारीको दबावमा वाग्लेलाई यथावत राख्नेगरी मस्यौदा तयार गरिएको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ ऐन आउने भएपछि सिटिइभीटी, बोर्ड, शिक्षक सेवाआयोग लगायतका निकायमा नयाँ संरचना बन्नुपर्ने अवस्थामा सिटिइभीटीमा सदस्य सचिव राख्ने र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा अध्यक्ष हटाउने खेल गलत हो ।
प्रस्तावित ऐनको मस्यौदाको परिच्छेद ८ मा माध्यमिक शिक्षाको अन्त्यमा लिइने परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण, समन्वय र प्रमाणीकरण समेतका कार्यहरू गर्न एक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहने र त्यसको अध्यक्षमा शिक्षा सचिव रहने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । हालका शिक्षा सचिव खगराज बरालले आफू बोर्डको अध्यक्ष रहने यस्तो व्यवस्था गरेको मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रधानान्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष दिएका तर (हालसम्म सार्वजनिक नभएको) प्रतिवेदनको आधारमा ऐनको मस्यौदा तयार गरेको बताउँदै आएको छ । ऐनको मस्यौदा तयार भएको करिब दुई महिना बितिसक्दापनि मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पेश गर्न सकेको छैन ।
मन्त्री पोखरेलले नयाँ ‘राष्ट्रिय शिक्षा ऐन, २०७६’ले शिक्षाका सबै समस्या समाधान गर्ने बताउँदै आएका छन् । सो ऐन अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पेश भइसकेको छ । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट लिइएको हो।
