काठमाडौं : एनसेलले कर विवादमा समाधान खोज्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारे पिन मध्यस्थतामा सरकार सामाले नहुने भएको छ। विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर  द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट  (आइसिएसआइडी) लाई पत्राचार गर्दै सरकारले मध्यस्थतामा सहभागी नहुने जवाफ दिएको हो।

१२औँ पटकको सेयर बिक्री ६२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर निर्धारण भएपछि नेपाल सरकारले विपक्षी बनाउँदै एनसेलको माउ कम्पनी आजियता ग्रुप बरहादले गत बैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तालाई विवाद समाधान गरिदिन अनुरोध गरेको थियो।

आइसिएसआइडीको मध्यस्थता प्रक्रियामा दुवै पक्षको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ। मध्यस्थता प्रक्रियामा सहभागी हुन आइसिएसआइडीले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो। एनसेलसँगको करसम्बन्धी विवाद मध्यस्थताको विषय नभएको र यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत विचाराधीन रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा सहभागी नहुने जवाफ पठाइएको सरकारका एक उच्च अधिकारीले बताए। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो।

एनसेल एक्जियटा