काठमाडौँ । ज्येष्ठ नागरिक वा  बाबु आमा लाई दिने सेवा सुविधा तथा पालन पोषणबारे सांसदहरुबीच मतभेद देखिएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बाबु आमालाई छोरा छोरी तथा सरकारले उपलब्ध गराउने सेवाबारे मतैक्यता हुन नसकेको हो । 

 

सांसद मीना सुब्बाले भने सन्तानले बाबु आमाका नाममा जम्मा गर्ने पैसाले परिवारमा विखण्डन ल्याउँछ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो ।

सांसद अञ्जना विसंखेले ‘समस्या खडा भएमा’ र ‘हैसियतको आधार’ भन्ने शब्दाबली थप गरेर सम्पुर्ण जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो । समिति सभापति निरु देवी पालले ५,१०,२० भनी प्रतिशत नतोकि सम्पुर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थम माया थापाले सन्तानले बाबुआमाको बैंक खातामा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानले परिवारमा विखण्डन नभई जोड्ने काम गर्ने दाबी गर्नुभयो ।