काठमाडौं । स्थानीय तहबाट माग भई आएअनुसार सरकारले करिब छ हजारको सङ्ख्यामा स्थानीय तहका लागि पुनः लोक सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको छ । गत जेठमा आयोगले खोलेको विज्ञापनबाट दशैँअगावै कर्मचारी स्थानीय तहमा सेवा गर्न पुग्ने गरी आयोगले काम गरिरहेको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५१५ स्थानीय तहको लिखित मागअनुसार आयोगले नौ हजार १६१ पदमा विज्ञापन गरेको थियो । कर्मचारीले भने स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुरानै सेवा सुविधाअनुसार कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको फाराम भर्न मन्त्रालयले गरेको परिपत्रप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

 

कर्मचारी समायोजन ऐनले स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन हुँदा दुई ग्रेड थप, तह वृद्धि तथा मिलान गर्दै सोहीअनुसार सेवासुविधा वृद्धि हुने व्यवस्था गरेको छ तर स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीले अहिले ऐनमा उल्लेख भए अनुसारको सेवासुविधा नपाएकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका हुन् । निजामती कर्मचारीलाई तहगत रूपमा रूपान्तरण गर्दा पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका नायब सुब्बालाई माथिल्लो शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारीलाई छैटौँ तहको अधिकृत बनाइएको थियो ।

 

त्यस्तै पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका शाखा अधिकृतलाई अधिकृतस्तर सातौँ तह बनाई खाइपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड थप गर्ने र पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका शाखा अधिकृतलाई अधिकृतस्तर आठौँ तह बनाइएको थियो । सरकारले सङ्घमा ४० हजार ७६९ कर्मचारी समायोजन गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशमा १४ हजार ६५९ र स्थानीय तहमा निजामती सेवाका ३१ हजार ४३ तथा साविक स्थानीय निकायका १२ हजार ९७ जना गरी ४३ हजार १४० गरी जम्मा ९८ हजार ५६८ जना कर्मचारी समायोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । याे समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएकाे हाे ।

विज्ञापन लोकसेवा आयोग